धार नगर पालिका की पीआईसी (प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल) बैठक में शहर के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को आयोजित बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए करीब 4 अरब रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, खेल, सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई। बैठक में कुल 65 अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई, जिससे आने वाले समय में शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नगर पालिका कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश बोड़ाने ने की। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में शहर के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। खास बात यह रही कि बजट में सभी आवश्यक खर्चों के बावजूद करीब 16 लाख रुपये की बचत का अनुमान भी रखा गया है, जो वित्तीय संतुलन की ओर इशारा करता है।
बैठक में रखे गए 65 बिंदुओं वाले एजेंडे में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई। इनमें विनायक हॉस्पिटल के सामने करीब 6.5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव प्रमुख रहा। इसके अलावा अनिल प्लाजा के सामने स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कैंपस की दुकानों की छत को लीज पर देने का निर्णय भी लिया गया, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होने की संभावना है।
शहर की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक स्टेडियम निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह स्टेडियम युवाओं के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगा और स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए फायर स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
सौंदर्यीकरण की दिशा में भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में आदर्श सड़क स्थित मॉम एंड किड्स गार्डन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री अमृत 2.0 योजना के तहत जल प्रदाय कार्य में लापरवाही बरतने पर मेसर्स जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (मेहसाणा, गुजरात) को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं रामी तलाई में विकसित हो रहे ग्रीन स्पेस पार्क की समयसीमा बढ़ाने और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई निविदा को स्वीकृति दी गई।
शहर के विभिन्न वार्डों—4, 6, 8, 11, 15 और 25 में सीसी रोड, नाली निर्माण और ड्रेनेज लाइन के कार्यों के लिए भी निविदाएं मंजूर की गई हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिवंगत/बर्खास्त सहायक राजस्व निरीक्षक स्व. अंतिम राठौर को बहाल करने का निर्णय भी लिया गया।
