मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसानों और उपभोक्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस साल विभाग को पिछले साल की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक बजट मिला है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाए गए बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
लाडली बहना योजना में सस्ते गैस सिलेंडरः मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 89 लाख हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार ने उन गरीब हितग्राहियों को भी गैस कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। इन योजनाओं के लिए कुल 520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पैक्स और लैम्प्स समिति के विक्रेताओं के मानदेय में वृद्धिः मंत्री राजपूत ने घोषणा की है कि पैक्स और लैम्प्स समिति के विक्रेताओं के मानदेय में 3 हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी, जिससे 13 हजार से अधिक विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट पीडीएस योजना का शुभारंभः बजट में नई योजना के रूप में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सर्वर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन्हें गेहूं पर 4 रुपये प्रति किलो और चावल पर 5.5 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।
कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घोषणाएंः प्रदेश में 1 करोड़ 23 लाख पात्र परिवारों को हर माह 1 रुपये प्रति किलो में आयोडीन/आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा 33 जिलों के 57 लाख पात्र परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो में डबल फोर्टीफाइड युक्त नमक का वितरण करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना के तहत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखण्डों में 7 लाख 13 हजार परिवारों को मोबाइल वाहन द्वारा राशन का वितरण किया जा सकेगा।
