भोपाल। मध्यप्रदेश के 50 हजार अतिथि शिक्षक बीते तीन माह से मानदेय नहीं मिलने की वजह से पहले से ही परेशान थे और अब उनकी सेवा ही समाप्त कर दी गई है। इस वजह से मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
प्रदेश के 50 हजार अतिथि शिक्षकों को तीन माह का मानदेय दिए बिना ही उनकी सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मानदेय फरवरी, मार्च और अप्रैल माह का है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण रोका गया है।
जानकारी के मुताबिक, इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए और इसके लिए 10 मई तक अतिथि शिक्षकों की पूरी जानकारी अपडेट किया जाए।
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग का यह निर्देश अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित मामलों की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में लगातार बढ़ने के बाद आया है।
डीपीआई ने सभी जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फरवरी माह तक के मानदेय भुगतान के बाद मार्च एवं अप्रैल के आवंटन की जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपडेट करने के लिए शीघ्र सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
यदि किसी अतिथि शिक्षक का नाम पोर्टल पर तकनीकी कारणवश दर्ज नहीं हो सका है तो डीईओ उनकी सूची भेजें, ताकि उनके ऑफलाइन भुगतान की कार्रवाई की जा सके।
समयसीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि फरवरी तक जिले अंतर्गत मानदेय भुगतान लंबित नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी जिले से अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित जिले के डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
