इंदौर। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने मंगलवार को काम बंद हड़ताल रखी। इन कर्मचारियों के मुताबिक राज्य सरकार इनकी मांगों को लगातार दरकिनार कर रही है। इन कर्मचारियों का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान में उन्हें नियमानुसार सातवां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है इसके अलावा कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति भी एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए कई बार राज्य सरकार से मांग की गई लेकिन यह मांग अब तक अधूरी है।
राज्य शिक्षा केंद्र के कई कर्मचारी करीब 3 दशकों से भेदभाव पूर्ण रवैया का सामना कर रहे हैं। यह कर्मचारी बीते करीब 27 वर्षों से अपने लिए नियमानुसार तय वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन इन्हें अब तक नियमित कर्मचारियों से अलग बताकर वेतन दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों पर लगातार नए नियम लागू कर इन्हें वरिष्ठ अधिकारी और भी परेशान कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश भर में इन कर्मचारियों ने कामबंद हड़ताल की।
इंदौर में इस दौरान जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न कर्मचारी यहां पहुंचे। इन कर्मचारियों ने शासन से मांग की कि उन्हें नियमानुसार दिनांक 01.04.2016 से सातवां वेतनमान एरियर्स सहित दिया जाए एवं विभिन्न पदों की वेतन विसंगति दूर की जाएं।
इसके साथ ही प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नीति-निर्देश 05 जून 2018 के आदेशानुसार विभाग में प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में परिवर्तन कर नवीन भर्ती / रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों का संविलियन कर अन्य विभागों की तरह नियमित किए जाने की मांग इन कर्मचारियों ने की।
इस दौरान जिला शिक्षा समन्वयक अक्षय सिंह राठौर के साथ जिला अध्यक्ष आबिद अली, उपाध्यक्ष तेजकुंवर जाटव, राखी शर्मा, सचिव रविकुमार जलवानिया, समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला / विकासखण्ड स्तर के कर्मचारी मौजूद रहे।
