धार। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
जल जीवन मिशन के तहत धार जिले में पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संचालित करने के लिए महिला समूहों को सौंपने की तैयारी की जा रही है ताकि जलकर वसूली शत-प्रतिशत हो सके और इससे नल-जल योजना के संचालन में परेशानी न हो इसलिए जिले के सभी समूहों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
जिला पंचायत सभाकक्ष में शनिवार को एसीईओ आरएस नरवरिया ने धार व बदनावर विधानसभा की पंचायतों के सरपंच-सचिव व महिला समूहों को ट्रेनिंग दी।
इस दौरान महिलाओं को योजना के संचालन व जलकर वसूली की जानकारी दी गई। धार जनपद पंचायत में आने वाली धार व बदनावर विधानसभा की 62 पंचायतों में नल-जल योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
इनमें अब जो काम अपूर्ण हैं, उसे पूरा करने के लिए एसीईओ नरवरिया ने पीएचई ईई केपी वर्मा को निर्देश दिया है ताकि गांवों में पीने के पानी की सुविधा घर पर ही महिलाओं को उपलब्ध हो जाए।
बैठक में एसीईओ आरएस नरवरिया, जनपद सीईओ सौरभ सिंह कुशवाह, पीएचई एसडीओ राकेश डावर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
58 समूहों से हो चुके हैं अनुबंध –
- जिले में जल जीवन मिशन के तहत 493 नल-जल योजनाओं का काम निर्माणाधीन है।
- इनमें से 58 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। इन पूर्ण हो चुकी योजनाओं को ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर महिला समूहों से अनुबंध किया है।
- ट्रेनिंग के बाद हैंडओवर हो चुकी योजनाओं का संचालन व जलकर वसूली का काम 58 महिला समूहों की सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
इस तरह होगी आमदनी –
जिला पंचायत एसीईओ नरवरिया ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर काफी परेशानी झेलना पड़ती है। खासतौर पर ग्रामीण परिवेश में आजीविका चलाने के लिए महिलाओं का संघर्ष ज्यादा रहता है।
इस कारण विभिन्न योजनाओं के साथ नल-जल योजनाओं में जलकर वसूली और मॉनीटरिंग का काम भी समूह की महिलाएं करेंगी। जितनी भी वसूली होगी, उसमें से 10 प्रतिशत राशि समूह को मिलेगी। जैसे यदि जलकर वसूली 100 रुपये होती है तो समूह को 10 रुपये कमीशन के तौर पर मिलेंगे।
