ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच के लिए सीआईडी ने सक्रियता दिखाते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव को नोटिस जारी कर तीन दिन में नियुक्तियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। सीआईडी को आठ सप्ताह में जांच खत्म करनी है। वहीं दूसरी ओर एक प्रोफेसर ने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसे यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर लिया है।
जीवाजी विश्वविद्यालय में गलत तरीके से हुई 17 प्रोफेसरों की नियुक्तियों के मामले में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सीआईडी को 8 सप्ताह में जांच खत्म करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सीआईडी के जांच अधिकारी यशपाल सिंह चौहान ने नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा है।
वहीं प्रोफेसर सुविज्ञा अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया, जिसे जेयू ने स्वीकार लिया। इनका नाम भी इन 17 प्रोफेसरों की नियुक्ति की शिकायत में शामिल था। यह नियुक्ति प्रबंध अध्ययन शाला में हुई थी। गौरतलब है कि पूर्व कार्य परिषद सदस्य राजेन्द्र सिंह यादव की शिकायत पर इस मामले की जांच शुरू हुई है।
सीआईडी ने यूनिवर्सिटी से ये जानकारी मांगी हैं
चयन के दौरान 17 प्रोफेसरों ने अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेज पेश किए थे, उसकी सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। अध्यापन कार्य, अनुभव, शोध कार्य, सेमिनार, रिसर्च पेपर जो आवेदन के साथ संलग्न किए थे।
अभ्यर्थियों के संदर्भ में एपीआई स्कोर की गणना की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए। भर्ती के समय जो एपीआई स्कोर की गणना अपनाई थी, वह देनी होगी।
विश्वविद्यालय ने प्रोफेसरों के चयन के लिए समिति का गठन किया था। विषयवार गठन की प्रक्रिया की सत्यापित कॉपी।
12 पत्रों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिए रिकॉर्ड
जीवाजी विश्वविद्यालय ही इन भर्तियों की जांच में बाधा बना हुआ है और इसका खुलासा तब हुआ जब सीआईडी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। सीआईडी की तरफ से लिखकर दिया गया कि जीवाजी विश्वविद्यालय को 12 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। 2016 से यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जेयू की परेशानी बढ़ गई है। गत दिवस इस पूरे मुद्दे को लेकर जेयू में बैठकों का दौर चलता रहा।
जीवाजी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2011 से 2013 के बीच 17 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की गईं थी। विधि विभाग में 5, फार्मेसी में 5, बॉटनी में 3, मैनेजमेंट में 2, पर्यावरण विज्ञान में 1, पर्यावरण रसायन में 1 नियुक्ति हुई थी।
इन नियुक्तियों में योग्यता व नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। गलत तरीके से नियुक्ति करने की शिकायत सरकार के पास की गई, लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। कार्य परिषद में सीबीआई व सीआईडी से जांच का प्रस्ताव पारित किया गया था। मामला सीआईडी को भेजा गया, लेकिन सीआईडी जांच में भी कोई प्रगति नहीं थी।
