भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।
इसे लेकर मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अक्टूबर 2022 को विभिन्न विभागों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे एक वर्ष में एक लाख पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए कहा है।
इस चिट्ठी में कहा गया है कि 14 सितंबर 2022 को भेजे गए पत्र में सभी विभागों के अंतर्गत राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, एवं जिला स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी 23 सितंबर 2022 तक मांगी गई थी, लेकिन अधिकांश विभागों के द्वारा उक्त जानकारी अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध नहीं की गई है।
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— Deshgaon (@DeshgaonNews) October 11, 2022
10 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि समस्त विभाग राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी इस हेतु बनाये गए पोर्टल “mid.mp.nic.in/GOIMS / RRIB” पर अनिवार्य रूप से 12 अक्टूबर 2022 तक फीड करें।
इसके साथ ही राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय किसी भी रिक्त पदों पर भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उनकी अधिकारिता अनुसार की जायेगी एवं इसके लिए मांगपत्र तथा रूल बुक संबंधित विभाग के द्वारा भेजी जायेगी।
इसमें यह भी कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
साथ ही साथ प्रत्येक विभाग किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 5% से कम रिक्तियाँ को भरने के लिए मांगपत्र सीधे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार प्रेषित करेगा।
जहाँ किसी संवर्ग में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 5% से अधिक है, वहाँ 5% तक के पदों की रिक्तियों की गणना कर उन रिक्तियों को भरने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार मांगपत्र एवं रूलबुक प्रेषित किया जायेगा तथा शेष रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभागों से जानकारी को संकलित कर वित्त विभाग से रिक्तियों की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर संबंधित विभाग को सूचित करेगा। तत्पश्चात संबंधित विभाग उन रिक्तियों की पूर्ति हेतु मांगपत्र एवं रूलबुक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार प्रेषित करेंगे।
शासन द्वारा भेजा गया पत्र –
बता दें कि बीते कई दिनों से इंदौर में बेरोजगार युवाओं द्वारा भर्ती सत्याग्रह किया जा रहा था और फिर भी शासन के कानों पर जूं नहीं रेंगने के बाद उन्होंने भोपाल तक पैदल मार्च करने का फैसला किया था।
हालांकि, भर्ती सत्याग्रह के शुरुआत होने के साथ ही सरकार द्वारा एक लाख पदों पर भर्तियां किए जाने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ये युवा इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इनका कहना है कि प्रदेश में लगभग तीस लाख युवा बेरोजगार हैं तो एक लाख पदों पर भर्तियां तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।
इस भर्ती सत्याग्रह को विपक्षी दल कांग्रेस व अन्य का भरपूर समर्थन मिला था और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में युवाओं की बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकती है।
