नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक बार विकल्प देने का निर्णय लिया है, इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, उन्हें शामिल किया जाएगा। ये कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS) को अधिसूचित होने के बाद सेवाओं में सम्मिलित हुए।
इस तरह एनपीएस के तहत नामांकित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विकल्प उपलब्ध है क्योंकि वे 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे, जिस दिन एनपीएस लागू हुआ था, भले ही ऐसे पदों को 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित किया गया था, जिस दिन यह था लागू हुई थी। कर्मचारियों के पास ओपीएस चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों और अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे, क्योंकि प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी।
The govt. has decided to give a one-time option to select Central govt. employees to migrate to the Old #Pension Scheme, who applied for jobs advertised before the day the National Pension System was notified but joined the service in 2004.https://t.co/TsfuxEDrgV
— The Hindu (@the_hindu) March 3, 2023
केंद्र सरकार ने कहा है कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कई विपक्षी शासित राज्यों ने घोषणा की है कि वे ओपीएस को बहाल करेंगे।
31 जनवरी तक एनपीएस के तहत 23,65,693 केंद्र सरकार के कर्मचारी और 60,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित थे। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनपीएस लागू किया था।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार द्वारा सामना किए गए मुकदमों के एक विशाल समूह को संबोधित करने के लिए निर्णय लिया गया था। “देश भर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई। अदालत के आदेशों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारियों को लाभ मिल रहा था इसलिए सभी पात्र अधिकारियों के लाभ के लिए सामान्य निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DPPW) ने वित्त और कानून मंत्रालय और व्यय और कार्मिक विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और कर्मचारियों को OPS में स्विच करने का विकल्प देने के लिए आम सहमति पर पहुंचे हैं।
2020 में, DPPW ने उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को OPS चुनने के लिए एक बार का विकल्प दिया, जो 31 दिसंबर, 2003 से पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे।
हालाँकि, सरकारी कर्मचारियों से अदालत के फैसले और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के आदेशों का हवाला देते हुए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, जिसने उन्हें ओपीएस में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद, DPPW ने समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों को निर्णयों का लाभ देने के लिए एक सामान्य परिपत्र जारी करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दस्तख़त किए।
द हिंदू की रिपोर्ट में अधिकारी ने कहा कि “सरकार अदालत में ऐसे मामलों से लड़ने में समय और संसाधन खर्च कर रही थी। एनपीएस अधिसूचित होने से पहले नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उन भर्तियों को ओपीएस लाभ देने के लिए उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश दिए गए थे। जनप्रतिनिधियों की भारी मांग थी और संसद में भी सवाल उठाए गए थे।’
पुरानी पेंशन:
ओपीएस या परिभाषित पेंशन लाभ योजना सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर की आय का आश्वासन देती है जो आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को बंद करने का फैसला किया और एनपीएस की शुरुआत की। 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों के लिए लागू योजना एक भागीदारी योजना है, जहां कर्मचारी अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं, सरकार से समान योगदान के साथ और बाजार से जुड़ा हुआ है।
सरकारी कर्मचारी संघों में से एक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस कदम का स्वागत किया है। “हम समान रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों के फैसले को लागू करने के लिए लड़ रहे थे, आदेश अब जारी किया गया है। एनपीएस को पूरी तरह से वापस लेने और ओपीएस को बहाल करने का हमारा संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज होगा।”
