भोपाल। मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कर्मचारी संगठन लामबंद हो चुके हैं और इससे सियासी पारा चढ़ने लगा है। जिन भी प्रदेशों में पुरानी पेंशन केलिए मांग हो रही है वहां की सरकारें अब और भी दबाव में हैं। वहीं दूसरी ओर देश में अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी पुरानी पेंशन के लिए विरोध की तैयारी की जा रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने 11 जनवरी को केंद्र अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने के लिए कहा है। इसके बाद अगर सरकार ‘सीएपीएफ’ में ‘पुरानी पेंशन’ बहाल नहीं करती है, तो इस बार 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार होली नहीं मनाएंगे।
इस विषय पर कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि केंद्र सरकार इस विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो यह जवानों के बलिदान का अपमान होगा।
एसोसिएशन पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए 14 फरवरी को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इस रैली में देशभर से पूर्व सीएपीएफ कर्मियों को आमंत्रित किया गया है।
अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। कोर्ट ने कहा था, इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्षी दलों के नेता भी इस बाबत आवाज उठा रहे हैं। संसद सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है।
अर्धसैनिक बलों में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन लागू करने की मांग लगातार हो रही है। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पुरानी पेंशन को लेकर संसद में सवाल उठाया।
उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू करने के लिए कहा है। अगर ऐसा है तो सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं या नहीं।
इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड़ ने कहा, इन बलों में एनपीएस लागू है। उसमें पेंशन स्कीम के सभी लाभ बताए गए हैं। पहली जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मियों पर एनपीएस पर लागू होता है।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को इस बाबत फैसला सुनाया है कि सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी मैटर है।
जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जवानों का कहना है कि वे अपनी कंपनी व बटालियन के रोल कॉल में भी इस बात को रखेंगे। जवानों के परिजन, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
जवानों और उनने परिवारों ने स्कूल एवं कालेज के छात्रों से भी आह्वान किया कि वे इस बार वेलेंटाइन डे न मनाकर जंतर-मंतर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे।
हरियाणा में गठित अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड पैरामिलिट्री परिवारों के साथ छलावा है। उसमें किसी भी पूर्व अर्धसैनिक को शामिल नहीं किया गया है।
