मध्यप्रदेश में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर किसानों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा मध्यप्रदेश ने शुक्रवार से गांव-गांव में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर किसान इस मुद्दे से जुड़ें और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों को ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया था, और इस मुहिम की शुरुआत आज से हो चुकी है। यह अभियान पूरे सप्ताह चलेगा, जिसमें किसान अपने पंचायतों में ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा का कहना है कि इस माध्यम से हम प्रत्येक किसान तक इस मुद्दे को ले जा रहे हैं और उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी।
किसानों की मुख्य मांग है कि सोयाबीन का न्यूनतम भाव ₹6000 प्रति कुंटल तय किया जाए। सोयाबीन का भाव पिछले 10 साल पुराने स्तर पर पहुंच गया है, जिससे किसानों में गहरी निराशा और असंतोष है। गांव-गांव में ज्ञापन सौंपने के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं और इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में प्रदेश भर के प्रमुख किसान नेता शामिल हैं, जिनमें इरफान जाफरी, प्रहलाद बैरागी, उमेश तिवारी, अनिल यादव, संदीप ठाकुर, शैलेन्द्र वर्मा, राहुल राज, जसदेव सिंह, संजय खेरवा, राम इनानीय, बाबू सिंह राजपूत, राधे जाट, जितेन्द्र भार्गव, जीवन शर्मा, रंजीत किसानवंशी, दिलीप पाटीदार, विजय मीणा, सर्वोदय पाटीदार, राजेश पुरोहित, शिवम बघेल, डीपी धाकड़ और अनिल सिंह तलवाड़ा के नाम प्रमुख हैं। मोर्चा द्वारा आगे भी और नाम जारी किए जाएंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्यभर के किसानों और मीडिया से अनुरोध किया है कि वे आंदोलन से जुड़ी जानकारी के लिए केवल मोर्चा के आधिकारिक प्रतिनिधियों से ही संपर्क करें और किसी भी भ्रामक प्रचार या जानकारी से बचें।
