भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारी इस नई योजना को लेकर असमंजस में हैं। वर्तमान में प्रदेश में दो पेंशन योजनाएं लागू हैं—राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS)। NPS के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपेक्षाकृत कम पेंशन मिलती है, जबकि OPS में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है।
कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और इसके समर्थन में पोस्टकार्ड अभियान चला रहे हैं। उधर, सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दिशा निर्देशों का इंतजार है, जिसके बाद वित्त विभाग इस पर विचार करने के लिए समिति का गठन करेगा। इस बीच, महाराष्ट्र ने नई योजना को लागू कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसकी स्पष्टता की कमी और शेयर बाजार पर आधारित योजनाओं के विरोध में हैं।
