धार। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने मंगलवार को धार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
जिलेभर से आए पटवारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर वेतनमान, समयमान वेतन, पदोन्नति, भत्तों में बढ़ोत्तरी और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने जैसी मांगें शासन के सामने रखी।
पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में पटवारियों को वर्ष 1998 में निर्धारित किये गये वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में वेतन दिया जा रहा है।
विगत 25 वर्षों में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग एवं उसकी पद स्थापना वाले भू-अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नत पदों राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख के वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई।
मंगलवार को पटवारी संघ के पदाधिकारी सहित जिले के पटवारी त्रिमूर्ति नगर चौराहे पर एकत्रित हुए जहां से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ अब विधायक, सांसद के बाद राज्य के मंत्रियों को भी अपनी मांगों से अवगत कराएगा।
समयमान वेतन की मांग –
संघ ने बताया कि प्रदेश के पटवारियों को ग्रेड पे के सापेक्ष समयमान वेतन दिया जा रहा है, जबकि विधि अनुसार पद के सापेक्ष समयमान वेतन प्रति 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया जाना चाहिये। पद के सापेक्ष समयमान वेतन दिये जाने के आदेश प्रसारित किये जायें, साथ ही विगत कुछ माह पूर्व राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक के पदों से क्रमशः डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति दी गई किन्तु प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पटवारी पद को ही भेदभाव तरीकों से इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि उक्त सभी पदों पर एक साथ पदोन्नति दी तो सिर्फ पटवारी के साथ ही ये भेदभाव क्यों किया गया। राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदो को पटवारियों को पदोन्नति कर भरा जाये।
आवश्यक संशाधनो की उपलब्धता कराने की मांग –
पटवारियों ने चर्चा में बताया कि प्रदेश के सभी पटवारियों द्वारा केन्द्र व राज्य शासन की विभिन्न विभागों की अनेक योजनाओं (पी.एम. किसान, सी. एम. किसान, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, धारणाधिकार, गिरदावरी फसल कटाई प्रयोग) का कार्य सारा ऐप पर उनके निजी मोबाइल से किया जा रहा है।
म.प्र. पटवारी संघ द्वारा विगत कई वर्षो में कई बार ज्ञापन प्रस्तुत कर शासन से उक्त कार्यों के लिये स्तरीय संसाधन (अपडेटेड मोबाइल) की मांग की गई है लेकिन आज तक उक्त संबंध में संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।
पांच वर्ष से अधिक समय से पहले मात्र कुछ हजार पटवारियों को दिये गए निम्न कीमत के मोबाइल आउटडेटेड हो चुके हैं जो यदि चल भी रहे हों तो उनमें सारा ऐप नहीं चलता है।
