आउटर रिंग रोड और इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन के प्रभावित किसानों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से मुलाकात की। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेकर जनप्रतिनिधियों…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गैर-कृषि महाविद्यालयों में बी.एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रवेश प्रक्रिया में प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) की…
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर मौजूदा सरकार की निष्क्रियता पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को अंतर-राज्यीय सड़कों को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है, जिसके बाद किसान नेताओं ने अपनी अगली रणनीति तैयार…
13 अगस्त को नर्मदा घाटी के विस्थापितों ने सरदार सरोवर डेम के जलस्तर में वृद्धि के खिलाफ चेतावनी सत्याग्रह किया, और जलस्तर बढ़ने पर जलसत्याग्रह का संकल्प लिया।
'स्टेट ऑफ़ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' में दिखाई दिए युवा किसानों की चिंताजनक हालात, खेती को नहीं देखते लाभप्रद व्यवसाय
महिलाओं से जुड़े अपराधों पर कड़े कानून लाएगी सरकार, सामूहिक बैठक में बताए उपाय
अभ्यर्थी अब तक दर्जनों आंदोलन और सकड़ों आवेदन कर चुके हैं लेकिन नौकरी के तमाम आश्वासनों के बाद आज भी इनकी स्थिति नहीं बदली है।
कचरा लाने की तारीख हो रही है तय, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ करेंगे विरोध
किसानों ने कहा कि फसलें जहरीली होंगी, अगली पीढ़ी बर्बाद होगी इससे बेहतर है मर जाना, दोनों दलों के नेताओं ने कहा हम करेंगे पुरजोर विरोध
परेशान किसानों की नहीं हो रही सुनवाई, सड़क पर लगाया जाम
जेल में रहते हुए भी राजाराम ने पढ़ाई का जज्बा नहीं छोड़ा और अब तक लॉ के चार-पांच पर्चे दे चुका है। वह जेल में नियमित रूप से कई घंटे पढ़ता है ताकि…
किसानों को समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सर्वेयरों की रिश्वतखोरी, बारदाने की कमी और भुगतान में देरी। विदिशा और नरसिंहपुर जिलों में…
सरपंच-पंच धरने पर, कहा सरकार ने हमारे अधिकार छीन लिये
किसान बजट को बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए लाभदायक बता रहे अपने लिए नहीं
कलेक्टर कार्यालय के बाबू पर जमीन हथियाने का आरोप
मप्र सरकार ने अब मूंग खरीदी की सीमा बढ़ा दी है।
सोयाबीन की बोवनी के बाद से ही बारिश में कमी, तेज़ बारिश का इंतजार कर रहे हैं किसान
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ऐसा करना लाखों इमानदार परिक्षार्थियों के साथ ठीक नहीं होगा।
- अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। - अनशन में बैठने वाले प्रभावितों को अपनी खेती की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल रहा। - पाटकर काफी समय से…














