चोरल की इन महिलाओं की मेहनत को इंदौर के नेकदिल शहरियों का साथ भी मिला है। इसका असर यह हुआ कि चोरल की झालर खरीदने के लिए करीब पचास किलोमीटर दूर शहर के…
हाईकोर्ट ने कहा है कि अब हाईकोर्ट में किसी भी केस की पैरवी के लिए स्थानीय वकील का वकालतनामा लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट मामले पर सुनवाई नहीं करेगा
इंडियन बैंक एसोसिएशन और वर्क मैन यूनियन इसके लिए राजी हो गए हैं। बैंक कर्मियों के वेतन में यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2017 से लागू की जाएगी और यह 5 साल तक लागू…
संविदा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि बच्चों के आधार बनाना एमआईएस कार्डिनेटरों का काम नहीं है , इसके लिए आउट सोर्सिंग से डाटा इन्ट्री आपरेटर की सेवाएं ली…
प्रशासन की कार्रवाई के डर से इन लोगों ने अब पैसे जमा करने भी शुरु कर दिए हैं और अब तक 1.26 करोड़ वापस जमा किए जा चुके हैं। खंडवा तहसील में 2300…
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र की आयुष्मान भारत कार्ड योजना से प्रदेश की 75 फीसदी गरीब जनता के नाम नहीं जुड़ने को लेकर राज्य शासन से जवाब मांगा है।
राजधानी भोपाल से खबर है कि, मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चेतावनी जारी की है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मांगे पूरी नहीं की गई…
महिला ने कहा- वादा करना आसान है निभाना मुश्किल होता है, आप लिखित में दीजिए कब शुरू होगा कार्य! सड़क और पानी के सवाल पर दोपहर 3.30 बजे तक महिलाओं ने किया मतदान…
शिक्षकों ने पोस्टकार्ड में पीएम और सीएम से आग्रह किया गया कि न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारी हितैषी योजना फिर से लागू की जाए। उन्हें आशा…
इस मॉडल के लागू होने के बाद किसानों की लागत से भी कम दामों पर सब्जियां बेचने की मजबूरी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है जहां उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता…
लंबे समय से अपनी समस्याओं के निराकरण की मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में छावनी परिषद के चतुर्थ श्रेणी व अस्थायी कर्मचारियों ने बुधवार को काम बंद कर हड़ताल कर दी।
एनसीआरबी के मुताबिक साल 2019 में प्रदेश में दलित वर्ग की बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुईं थीं। इस बार भी हालात ठीक नहीं हैं। बीते हफ्ते शक्ति की आराधना…
प्रदेश के संविदा कर्मियों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही कोरोना काल में प्रदेश के कर्मचारियों के कामकाज की तारीफ़ की हो लेकिन इसका उन्हें पूरा लाभ नहीं…
किसानों ने बताया कि सोसायटी के माध्यम से किसानों को 1100 रुपये में डीएपी खाद व 267 रुपये में यूरिया खाद की एक बोरी उपलब्ध कराई जाती है। बाजार में यही डीएपी 1250…
मध्यप्रदेश के दो लाख शिक्षकों का त्योहार फीका पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पिछले माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इनमें करीब डेढ़ लाख प्राथमिक और 50 हजार सहायक शिक्षक शामिल…
मामले में मध्यप्रदेश कॉलोनाइजर नियम 1998 के नियम 15 (क) के खिलाफहाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस धारा को रद्द कर दिया। हालांकि…
यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। इस पंचायत में कई ऐसे परिवार हैं जिनके जॉब कार्ड पर अभिनेत्रियों की तस्वीरें लगी हैं। इन्हीं कार्डों पर इन्हें जून और जुलाई के काम…
नरसिंहपुर। प्राकृतिक आपदा से जूझता जिले का किसान अब उपज के वाजिब दाम नहीं मिलने से भी परेशान है। खासकर मक्का के बंपर उत्पादन के बाबजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं…
नरसिंहपुर। जिले में मक्का उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत अधिक बदतर हो गई है। खुले बाजार और मंडियों में मक्के की दर 600 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू हो रही है। जो सबसे…
ग्राम गोघटपुर में अभी तक सन 2019 की फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में नहीं डाली है। इससे ग्रामीणों और किसानों में बीमा कंपनी के खिलाफ खासी नाराजगी है। किसानों ने…