किसानों ने किया प्रदर्शन और रखीं अपनी मांगें, नहीं मानें जाने पर होगा उग्र प्रदर्शन
भर्ती सत्याग्रह करने वाले बेरोजगार युवाओं का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, सीएम के नाम दिया ज्ञापन और फिर दी आंदोलन की चेतावनी
सभा को संबोधित करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन विकास का चरित्र का क्या होगा इस पर बहस नहीं करती।
जनजातीय कार्य विभाग में पहले से चयनित शिक्षकों का नाम स्कूल शिक्षा विभाग की नई चयन सूची में शामिल, नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए आक्रोशित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन।
महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने बताया कि उनके द्वारा लम्बे अर्से से महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आग्रह किया जा रहा है, किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया…
आने वाले चुनावों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, युवाओं ने किया सवाल - क्या विरोध का अधिकार भी अब उनके पास नहीं?
अभ्यर्थियों का आरोप है कि इससे पहले भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुईं हैं और इस बार एक बार फिर से उन्हें पेपर लीक होने व गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने मांग की है…
दो सत्रों में विभाजित गोष्ठी के प्रथम सत्र में कवि एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनीत तिवारी (इंदौर) ने "भारत में खेती की समस्या" विषय पर व्याख्यान दिया तथा दूसरे सत्र में उपस्थित स्थानीय कवियों…
ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और हालही में पीएससी द्वारा जारी रिजल्ट के बाद स्थिति पेचीदा हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं।
संविदा व्यवस्थाः जिसे सीएम शिवराज ने भी अन्यायपूर्ण कहा लेकिन कभी ख़त्म नहीं किया, ये कर्मचारी अब बन सकते हैं राजनीतिक मुद्दा!
इसी दौरान गांव के बबलू पटेल ने उसे देख लिया और गाली-गलौज के साथ जाति सूचक शब्द कहते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया।
मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोज बाजपेई ने बताया कि 29 अक्टूबर को भोपाल में बनायी जायेगी लिपिकों के आगामी आंदोलन की रूपरेखा।
आरक्षण से बचने के लिए बना दिया बेहद पेचीदा रिजल्ट, राजनीतिक दबाव में काम करने का भी है आरोप
युवा आज खेतों में सोयाबीन कटाई व अन्य मजदूरी कर रहे हैं जिसकी मदद से वे अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वहीं सरकार की योजना अंतिम पंक्ति के…
हिमांशु कुमार ने इस दौर में न्यायपालिका के अपनी भूमिका से पीछे हटने के तमाम उदाहरणों के साथ ही उन पर खुला अन्याय करने का आरोप लगाया है।
प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जा रही
खरगोन दंगों में ट्रिब्यूनल ने आनंद नगर की महिला की शिकायत के बाद 12 वर्ष के नाबालिग को भी जारी किए नोटिस, पीड़ित महिला ने कहा दंगों के दौरान घटना को अंजाम देने…
- ममता फाउंडेशन के चक्कर में 17 लाख रुपये का कर्ज, बेटी ने कहा- आत्महत्या ही एक मात्रा रास्ता। - विवाहित बेटी ने दिया आवेदन - पुलिसकर्मी का बेटा आईएसडी कॉल करके कर…
महंगे व संभवतः अप्रमाणित बीज खरीदने को होंगे मजबूर। संघ का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि चूंकि इस मामले की जांच सीबीआइ ने की थी, इसलिए राज्य सरकार ने रिहाई से पहले केंद्र से भी मंजूरी ले ली थी।