भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और अब यह केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 31 प्रतिशत हो चुका है। इससे प्रदेश सरकार के कर्मचारी काफी खुश हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अब महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इनका भत्ता एक बार फिर तीन प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद उनका कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की भत्ता बढ़ोत्तरी को लेकर मोदी सरकार जल्द फैसला ले सकती है और इस ख़बर से मप्र के कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हो उठे हैं। ये संगठन आने वाले दिनों में सरकार से फिर बढ़ोत्तरी की मांग करने का मन बना रहे हैं।
इस बीच संविदा कर्मचारियों को सरकार ने एक बार फिर निराश किया है। प्रदेश में करीब दो लाख संविदा कर्मचारी हैं लेकिन सरकार ने इन्हें कोई भी सहूलियत नहीं दी है। पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया था।
उनकी नाराजगी संविदा नीति लागू न किए जाने को लेकर थी जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत दिया जाना था लेकिन सरकार ने यह नीति बनाकर भी तीन साल से लागू नहीं की है। ऐसे में प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
संविदा कर्मचारियों के मुताबिक उनसे नियमित कर्मचारियों के बराबर ही काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ नहीं मिलते हैं जबकि लगभग हर विभाग में उनकी संख्या अच्छी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार 16 मार्च को DA बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। इससे पहले 5 मार्च को ही CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को तोहफा दिया था और डीए 31 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।
यह नया भत्ता एक अप्रैल से लागू होगा। प्रदेश सरकार में तमाम अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ करीब 6.50 नियमित और करीब साठ हजार भारवाहक कर्मचारी है।
राज्य सरकार ने पिछले पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर की स्थिति साफ नहीं है। सरकार भी इस पर स्पष्टता नहीं ला रही है।
