हसदेव अरण्य की ग्राम सभाएं भूमि, जल, वन और वन्य जीवन के रक्षक हैं; अपने कानूनी और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्षरत है और हर संभव प्रयास किया है –
हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासी और अन्य वनवासी लोग एक दशक से अपने प्राचीन जैव-विविधता से भरपूर जंगलों और उनके जीवन, आजीविका और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कोयला खनन के विस्तार से खतरे में है।
पांचवी अनुसूची क्षेत्र की ग्राम सभाओं ने खनन गतिविधियों का विरोध करने के लिए नियमित रूप से पेसा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की अनुसूची 5 के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया है। लेकिन व्यापक प्रतिरोध और आधिकारिक तौर पर प्रसिद्ध हसदेव अरण्य वनों के संरक्षण की आवश्यकता के बावजूद; राज्य और केंद्र सरकार द्वारा खनन गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
ग्राम सभाओं ने हर संभव प्रयास किया है – ग्राम सभा प्रस्तावों को पारित किया, हज़ारों पत्र और याचिकाएं लिखीं, ज़िला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात की, विरोध धरने का आयोजन किया, और हाल ही में सरगुजा से रायपुर तक, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने के लिए 10-दिवसीय 330 किलोमीटर की हसदेव बचाओ पदयात्रा (रैली) का आयोजन किया। अब हम सभी भारतीयों से हमारे संघर्ष का समर्थन करने की अपील करते हैं – यह केवल हमारी लड़ाई नहीं है; यह भारत के हरित हृदय को बचाने की लड़ाई है।
मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चुनिंदा कंपनियों के लाभ के लिए स्थापित कानूनों, प्रक्रियाओं और विधि-शासन के हर पहलू का उल्लंघन करते हुए खनन खोल रही है; राज्य सरकार हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2015 से, केंद्र सरकार ने कानूनों में संशोधन करके, लोगों की सहमति को दरकिनार करते हुए और अडानी और अन्य कंपनियों को कीमती कोयला-समृद्ध भूमि सौंपकर अपने साथियों को संतुष्ट करने के लिए उद्देश्य से झुकी है। हसदेव अरण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण ‘नो-गो’ क्षेत्रों की रक्षा के लिए पूर्व प्रतिबद्धताओं के बावजूद हसदेव अरण्य में सात कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। जिन सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ “माइन डेवलपर कम ऑपरेटर” (एमडीओ) अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वे पिछले दरवाजे से खदानों के वास्तविक मालिक बन गए हैं।
अकेले छत्तीसगढ़ में, 2015 और 2020 के बीच 7.6 करोड़ टन सालाना (एमटीपीए) की राशि के 7 कोयला ब्लॉक इस मार्ग के माध्यम से अदानी को सौंपे गए हैं ताकि अदानी इन ब्लॉकों का खनन करके मुनाफा कमा सकें। ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने पहले ही अदानी को सरकारी स्वामित्व वाली खदानों के “खदान संचालक” बनाकर भारत के कोयला क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित करने में सक्षम करते हुए 25 एमटीपीए तक दे दिया है।
अडानी के खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार पेसा और वन अधिकार अधिनियम के तहत “ग्राम सभा” की सहमति की आवश्यकता को दरकिनार कर रही है और बिना परामर्श के ही मदनपुर दक्षिण, गिधमुडी पटुरिया, केते एक्सटेंशन और परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है।
दुर्भाग्य से, पूर्व राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इन स्पष्ट रूप से अवैध और अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति मूकदर्शक बनी हुई है। परसा कोयला ब्लॉक के लिए, कंपनी के साथ ज़िला प्रशासन की मिलीभगत से फर्ज़ी ग्राम सभा की सहमति / पत्र के आधार पर वन मंजूरी (स्टेज -1) जारी की गई थी।
जब समुदाय के सदस्यों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस मंजूरी का विरोध किया और फर्ज़ी सहमति पत्र के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज़ करने की मांग की। दो साल से समुदाय इस फर्ज़ी ग्राम सभा का विरोध कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद राज्य सरकार इस मामले पर संज्ञान लेने में नाकाम रही है।
हाल ही में, 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने 10 दिवसीय लंबी पदयात्रा के बाद, स्थानीय लोगों को फर्ज़ी ग्राम सभा प्रस्तावों के आरोपों की जांच करने का स्पष्ट आश्वासन दिया। हालाँकि, एक सप्ताह के भीतर ही, परसा कोयला ब्लॉक के लिए स्टेज-2 वन मंजूरी जारी कर दिया गया है, जबकि राज्य सरकार फर्ज़ी ग्राम सभा की जांच करने या केंद्र को इसकी सूचना देने में विफल रही है।
कोयला खनन विस्तार और हसदेव अरण्य को खोने के परिणाम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए विनाशकारी होंगे; ऐसा न होने देने के लिए ग्राम सभाएं एकजुट हैं
“छत्तीसगढ़ के फेफड़े” के रूप में जाना जाने वाला, हसदेव अरण्य का जंगल मध्य भारत के सबसे बड़े, अक्षुण्ण घने वन क्षेत्रों में से एक हैं जो 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
हसदेव अरण्य में खनन से भारत के सबसे खूबसूरत जंगलों और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बेहद महत्त्वपूर्ण वन का नुकसान होगा, जिसे सरकार ने खुद नीतिगत रूप से खनन के लिए “नो-गो” या “इनवॉयलेट” माना था। यह हसदेव-महानदी नदी प्रणालियों के जल विज्ञान पर अप्रत्याशित प्रभाव डालेगा, जिसका पारिस्थितिक और आजीविका जैसे मत्स्य पालन और कृषि पर विनाशकारी और बेहद प्रतिकूल प्रभाव होगा।
यह मध्य भारत में बांगो जलाशय और 3 लाख हेक्टेयर सिंचित दो-फसली कृषि भूमि को पूरी तरह बाधित करेगा। खनन से जैव विविधता और वन्यजीवों (हाथी, तेंदुआ और भालू जैसी संरक्षित प्रजातियों) को बड़ा नुकसान होगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष में अनियंत्रित बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए यह जीवन, आजीविका और पहचान की अपूरणीय क्षति होगी।
हसदेव अरण्य की ग्राम सभाएं अपने जल-जंगल-ज़मीन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य और केंद्र सरकारों की कॉर्पोरेट-परस्त अनीतिगत कार्यवाहियों के खिलाफ खड़ी हैं। हसदेव की ग्राम सभाएं भारत की ऊर्जा और जलवायु सुरक्षा की संरक्षक भी हैं।
यह देखते हुए कि कोयला हमारी ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और जलवायु परिवर्तन का मुख्य स्रोत है, हम केवल एक कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट-अनुकूल सरकार को यह निर्णय लेने की अनुमति नहीं दे सकते कि कितना और कब कोयले का खनन किया जाए। दुनिया भर के युवा छात्र समझ गए हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, न कि जलवायु परिवर्तन की। हसदेव के बच्चों के माता-पिता हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया प्रतिबद्धता का आश्वासन –
हसदेव अरण्य के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें 15 जून 2015 को मदनपुर गांव में आयोजित उनके चौपाल में ग्राम सभाओं के संघर्ष के साथ खड़े होने के अपने पहले के वायदे की याद दिलाते हुए न्याय संगत भूमिका की मांग की।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और पेसा, एफआरए, एलएआरआर 2013 सहित आदिवासियों के अधिकारों के साथ खड़े होने के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया, जो सभी पिछली यूपीए सरकारों द्वारा अधिनियमित किए गए थे।
उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार से बात करने और ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं करने का वायदा भी किया। प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप से पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र की रक्षा करने में मदद मिलेगी। किसी भी मामले में, ग्राम सभाएं अपने अधिकारों का दावा जारी रखने और अपने प्रिय जंगलों में खनन गतिविधियों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रेस वार्ता में हुई मुख्य बातें –
प्रेस क्लब में शाम 5:30 से संपन्न हुई प्रेस वार्ता हसेदव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन और संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त प्रेस कांफ्रेस में मुख्य रूप से आदिवासी किसानों के ऊपर हो रहे आक्रमण को केन्द्रित किया गया। आलोक शुक्ला ने बताया कि हसदेव अरण्य को केवल अडानी के मुनाफे के लिए उजाड़ने की कोशिश हो रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा के हन्नन मुल्ला ने कहा कि हसदेव की लड़ाई देश के आदिवासी किसानों की लड़ाई है। यह संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई है। जिस तरह से अडानी और अम्बानी जैसे कोर्पोरेट्स के लिए कृषि कानून लाए गए हैं उसी तरह अडानी को मुनाफ़ा पहुंचाने के लिए हसदेव जैसे समृद्ध जंगल को उजाड़ने की कोशिश हो रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने आदिवासी किसानों के मुद्दों पर समर्थन जताते हुए बोला कि वन क्षेत्र के आदिवासी किसानों के मुद्दे भी मैदानी किसानों के मुद्दों जैसे ही अति महत्त्वपूर्ण हैं।
वह बोले कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने इन घने जंगलों को पीढ़ियों से बचा कर रखा है और उनके जंगल बचाने के संघर्ष को भी संयुक्त किसान मोर्चा अपना समर्थन दे रहा है और आगे इसे लेकर एक निश्चित रणनीति बनाई जाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यावरणविद कांची कोहली ने कहा कि हसदेव बचेगा तो ही देश बचेगा। उनके अनुसार हसदेव अरण्य पूरे देश के पर्यावरण को संतुलित रखता है। हसदेव न केवल आजीविका, जैव विविधतता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ज़रुरी है बल्कि यह पूरी धरती के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी ज़रुरी है।
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह पर्तो ने कहा कि हम आदिवासियों की लड़ाई कुछ मांगने के लिए नहीं है बल्कि जो है उसे बचाने के लिए है।
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति; छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन एवं संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगें –
• हसदेव अरण्य क्षेत्र में सभी कोयला खनन परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए
• कोयला असर-क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत ग्राम सभाओं से पूर्व सहमति लिए बिना भूमि अधिग्रहण की सभी कार्यवाहियों को तुरंत वापस लिया जाए।
• परसा कोयला ब्लॉक के ईसी/एफसी को रद्द किया जाए; “फर्जी ग्राम सभा सहमति” के लिए कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी कार्रवाई की जाए,
• पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और किसी भी खनन या अन्य परियोजनाओं के आवंटन से पहले ग्राम सभाओं से “मुफ्त पूर्व सूचित सहमति” का कार्यान्वयन किया जाए
• घाटबर्रा गांव के सामुदायिक वन अधिकार पत्रक जिसे अवैध रूप से रद्द कर दिया गया है उसकी बहाली की जाए; हसदेव अरण्य में सभी सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता मिले
• पेसा अधिनियम 1996 के सभी प्रावधानों का कार्यान्वयन हो
संपर्क –
1. आलोक शुक्ला – 9977634040
2. उमेश्वर सिंह अर्मो – 9406040755
