भोपाल। देश में इन दिनों किसानों का ही मुद्दा सुनाई दे रहा है। मध्यप्रदेश में जहां एक ओर राज्य सरकार किसानों का भरोसा जीतने के लिए किसान सम्मेलन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। मध्यप्रदेश में कई जगहों पर किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं वहीं किसान अपनी समस्याओं को लेकर खुद भी आंदोलन कर रहे हैं।
मंगलवार को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खलघाट टोल और छगन माखन हाईवे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किसानों की कई मांगों को लेकर आयोजित था। जिन पर वे काफी समय से अपील कर रहे हैं लेकिन शासन और प्रशासन ने उन पर अब तक ध्यान नहीं दिया।
प्रदर्शन करने वाले किसानों में ज्यादा संख्या कपास किसानों की रही। जिनकी नाराज़गी सीसीआई यानी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से है। किसानों के मुताबिक सीसीआई उनका कपास शायद ही कभी सर्मथन मूल्य पर ख़रीदता है इसके अलावा सीसीआई ने किसानों को परेशान करने के लिए ढे़रों पैमाने भी बना रखे हैं।
भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित इस आंदोलन में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार सहित पांच जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर एकजुट हो चुके थे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला किसान भी यहां मौजूद रहीं।
किसानों के प्रदर्शन पर इन जिलों का प्रशासन भी अलर्ट पर था और लगातार इनके प्रदर्शन पर नज़र रखे हुए था। किसानों की शिकायत सुनने के लिए खंडवा कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। जिन्हें किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा।
खरगोन के किसान अधिक रहे .
इस प्रदर्शन में खरगोन जिले के किसान काफी संख्या में पहुंचे थे। ये किसान गोगावां, कसरावद, सेगांव, भगवानपुरा और महेश्वर तहसीलों से यहां पहुंचे थे।
किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश की सड़कों पर भारतीय किसान संघ भी नज़र आएगा। प्रदर्शन करने वाले किसान संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके साथ दो सौ गांवों से करीब दो हज़ार किसान यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री दिनेश पाटीदार, मालवा प्रांत महामंत्री नारायण यादव, प्रांत कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पटेल, उपाध्यक्ष रेवाराम भाइडिया, खंडवा जिला अध्यक्ष धरम पटेल मौजूद रहे।
किसानों की प्रमुख मांगें
- सीसीआई कपास की खरीदी सर्मथन मूल्य पर ही की जाए।
- सीसीआई किसानों से सभी ग्रेड का कपास खरीदे।
- मिर्ची फसल का मुआवज़ा जल्द दिया जाए।
- 2019 की राशि तत्काल किसान के खाते में डाली जाए।
- जिले में चल रही उदवंत परियोजनाओं का समय सीमा में कार्य पूर्ण करवाया जाए और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
- समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीदी को लेकर कानून बनाया जाए।
