भोपाल। मध्यप्रदेश में भर्ती की मांग को लेकर एक ओर जहां इंदौर में बेरोजगार युवा भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, अब सरकारी कर्मचारियों ने भी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है।
2 और 7 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन के लाखों कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जिनकी मांग है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे।
दूसरी तरफ, कर्मचारी संगठनों के ऐसे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार उन्हें डराने में जुट गई है। बीते 13 सितंबर को हुए शिक्षकों के आंदोलन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने करीब 50 से ज्यादा शिक्षकों को निलंबित कर दिया।
बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के करीब 400 शिक्षकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्या वे भोपाल में हुए प्रदर्शन में शामिल थे? जवाब नहीं मिलने पर उन्हें निलंबित किया जा रहा है।
इस बाबत, शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि
सरकार की ये कार्रवाई ठीक नहीं। मध्यप्रदेश के सभी शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन बहाली और दूसरी मांगों के लिए संघर्षरत हैं। सरकार अहंकार से ग्रसित होकर निलंबित करने का कार्य कर रही है। यह शिक्षकों की आवाज को दबाने का काम है।
दरअसल, कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अब तक पुरानी पेंशन बहाल के संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे नाराज प्रदेश के तकरीबन नौ लाख कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं।
मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 2 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान किया है। बता दें कि इस संयुक्त मोर्चा से 50 से अधिक कर्मचारी संगठन जुड़े हैं। वहीं 7 अक्टूबर को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है।
कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि 2 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच 2 घंटे का उपवास करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मांगों से संबंधित ज्ञापन भी रखेंगे।
मिशन 2023 में जुटे हुए पूर्व सीएम व मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीते दिनों ऐलान किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे।
मध्यप्रदेश से सटे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की क्रमशः अशोक गहलोत व भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है।
