रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को घोषणा कि अब राज्य सरकार दहलनी फसलों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी करेगी।
सीएम बघेल ने कहा कि खरीफ वर्ष 2022-23 से मूंग, उड़द, अरहर सहित अन्य दलहनी फसलें भी सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पांच दिन ही कामकाज की व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की।
गणतंत्र दिवस के मौके पर बघेल ने जगदलपुर में अपने संबोधन में प्रदेश में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहां 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि नगर निगमों में 500 वर्गमीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली (पोर्टल) प्रारंभ कर दी गई है।
इस मौके पर उन्होंने नगरीय निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बनाकर समय-सीमा में दिए जाने की भी घोषणा की।
सीएम बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल व स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, जिससे नागरिकों को भूमि-स्वामी का हक प्राप्त हुआ। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस वर्ग के लिए दस प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाने की घोषणा की। यह भूखंड भू-प्रीमियम दर के दस प्रतिशत दर व एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा।
बघेल ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार व विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना शुरू किए जाने का ऐलान किया।
इस योजना के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों व विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र और सभी विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की।
