रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में वर्चुअल आयोजित एक कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 लाख 58 हजार किसानों को 1029.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
साथ ही साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के साढ़े तीन लाख से ज्यादा हितग्राहियों को दूसरी किस्त के रुप में 71 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी की गई।
वहीं गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13 करोड़ 62 लाख का भुगतान किया गया। इसी तरह शहीद महेंद्र कर्मा बीमा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 लाख 91 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया गया। सभी भुगतान आनलाइन माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में की गई।
इस मौके पर कृषिमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, वनवासी, गरीब और मजदूर के सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। राज्य में तेदूपत्ता और महुआ की जो कीमत दी जा रही है वह देश में कहीं नहीं है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का नगर निगम के बाद नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विस्तार शामिल है।
योजना के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार को 60 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए आनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहक बीमा योजना को लेकर कहा कि पहले बीमा योजना जीवन बीमा के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इसमें 50 प्रतिशत केंद्र और 50 प्रतिशत राज्य सरकार राशि देती थी।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने योजना को बंद कर दिया। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक बीमा योजना शुरू किया गया। इसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। 50 प्रतिशत राशि संग्रहक समिति देती है। इस योजना में 13 लाख लोग जुड़े हुए हैं।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का अब तक राज्य के 14 नगर निगमों में किया जा रहा था अब इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को उनके दरवाजे पर ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दाई-दीदी क्लीनिक योजना शुरू की गई है।
कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया सहित अन्य मंत्री, प्रमुख सचिव अमिताभ जैन सहित संबंधित विभागों के अफसर मौजूद हैं।
