लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुधवार 22 फरवरी 2023 को राज्य का बजट पेश किया गया। इसमें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया।
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इससे पहले 2022 में योगी सरकार का 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था।
अगले 4 साल में यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा –
पीएम मोदी का सपना देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश ने इस बार बजट में खास तैयारी की है।
बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 4 साल के अंदर यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होगी।
उन्होंने बताया कि हमारे पास सबसे अच्छा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा है। हम 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए लैपटॉप और टैबलेट दे रहे हैं।
आज यूपी के अंदर संगठित अपराध बिल्कुल जीरो –
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी ने 5 लाख सरकारी नौकरी सृजित की। दूसरी तरफ जनता को यूपी के बुलडोजर ने माफियाओं की कमर तोड़ माफियाओं से परेशान जनता को राहत दिलाई है। यही कारण है कि आज यूपी के अंदर संगठित अपराध बिल्कुल जीरो है।
उन्होंने बताया कि पहले के राजनीतिक दलों ने यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया था। आज यूपी ने युवाओं की पहचान लौटाई है। यूपी की जनता का विश्वास पीएम मोदी में है।
डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से आम जनता में भरोसा पैदा हुआ –
आगे जोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से आम जनता में भरोसा पैदा हुआ है। उन्होंने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की भी बात कही।
बजट पढ़ते हुए बोले वित्त मंत्री- ‘विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है’
ज्ञात हो, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में जब बजट पढ़ना शुरू किया तो एक शायरी से शुरुआत करते हुए कहा कि लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में…पानी का फलसफा समझ!
उन्होंने यह भी कहा कि श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है, छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।
बजट में किन क्षेत्रों पर रहा फोकस –
बजट में जहां प्रदेश के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है, वहीं सभी विभागों के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है।
बजट में छात्रों, अधिवक्ताओं, किसानों, महिलाओं, युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में पूर्वांचल के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन को महत्व दिया गया है।
यूपी बजट 2023-24 की बड़ी बातें –
- – बजट में वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- – असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है
- – झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – इसी तरह पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- – नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – महिला सामर्थ्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है।
- – यूपी में निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- – सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 6209 करोड़ प्रस्तावित है।
- – कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
- – राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा नये कार्यो हेतु 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2,803 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु 502 करोड़ रुपये एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – एलटीआईएफ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
खूब हुआ सड़कों का निर्माण –
बजट भाषण करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय / अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किलोमीटर लम्बाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया।
सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनाएं पूर्ण –
सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनायें पूर्ण की गयीं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे 44 लाख 72 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को मिलेगा फायदा –
वहीं मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से सम्बन्धित 08 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए लगभग 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया।
प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2,100 नवीन राजकीय नलकूपों की निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 1.05 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है, जिससे लगभग 01 लाख 03 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों की पुनर्निर्माण परियोजना आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56. 90 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 39,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
देश की विकास दर से अधिक यूपी की विकास दर –
देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत का है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित –
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।
प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर हुई 4.2 प्रतिशत –
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर –
पीएम आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
गन्ना किसानों की आय में हुई वृद्धि –
गन्ना उत्पादकता में 1,00875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि, किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
