भोपाल। भाजपा की शिवराज सरकार बुधवार को अपना आख़िरी बजट पेश कर रही है। सरकार के चौथे कार्यकाल का यह आख़िरी बजट है और यह विधानसभा चुनावों के लिहाज़ से बेहद अहम है। ऐसे में इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं होना पहल से ही तय था। इस बार का बजट सवा तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है। सत्र के तीसरे दिन यानी आज सदन के पटल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश कर रहे हैं। चुनाव से पहले आ रहे इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह बजट खोखले भाषण और झूठे वादों का पुलिंदा होगा।
मध्य प्रदेश में पहली बार ई-बजट लाया जा रहा है। बजट को देखने, पढ़ने के लिए विधायकों को विधानसभा की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 11 बजे टैबलेट देखकर ही विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस वर्ष यह बढ़कर सवा तीन लाख रुपए का हो सकता है।
Bhopal | The state is developing under CM Shivraj Singh Chouhan. Today's budget will benefit the public & will cover all sections of society. This is a 'Budget of Development'. The budget is under the PM's vision 'Sab ka Saath Sab Ka Vikas': Jagdish Devda, Finance Minister, MP pic.twitter.com/z0db5jBU3h
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 1, 2023
डिजिटल बजट पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा- मैं विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मप्र में एसटी, एससी, महिला, पिछडे़ वर्ग के अधिकांश लोग हैं, इनको पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है। तानाशाही तरीके से जबरदस्ती बजट के लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देने का मैं विरोध करूंगा।
नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, ऐसा नहीं है कि एससी, एसटी के विधायक नहीं जानते। मैं इसे थोड़ा गलत मानता हूं। एससी, एसटी के सारे विधायक पढ़े-लिखे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष के कहने का आशय है कि दोनों तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के शब्दों को गलत न मानकर, उसे सही तरीके से समझें।
बुधवार सुबह 9 बजे मध्यप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने आवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस दौरान बजट जनता की उम्मीदों का होगा। जनता मुस्कुराएगी। लाडली बहना योजना के लिए विशेष बजट है। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। इसे चुनावी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही 45 लाख महिलाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने का ऐलान बजट में हो सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट लाने की भी तैयारी है। अगले सात महीने में 87 हजार नई भर्तियों के लिए बजट में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। EWS वर्ग को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की भी तैयारी है। बजट में एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार के लिए योजनाओं की घोषणा संभव है।
