भोपाल। मध्यप्रदेश के चार लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार ने अब अपना अंशदान 4 फीसदी बढ़ाते हुए इसे 14 फीसदी अंशदान करने का फैसला किया है, जिसकी सहमति कैबिनेट की बैठक में बनी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है।
बता दें कि अभी तक पेंशन योजना में सरकार का अंशदान 10 फीसदी था। वहीं, कृषि विस्तार योजना में कृषक मित्र के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब 25 वर्ष होगी।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं। #JansamparkMP https://t.co/3de1MAGafr
— Jansampark MP (@JansamparkMP) May 11, 2021
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेंद्र सिंह राठौर और कलावति भूरिया के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है। गरीबों को राज्य सरकार तीन व केंद्र सरकार दो माह का राशन निःशुल्क दे रही है।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की समिति भी बनाई गई है। साथ ही साथ हाल में सामने आए ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर भी अलग से समिति बनाई गई है।
कैबिनेट की बैठक में भिंड में सैनिक स्कूल के लिए 20.95 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक रुपये वार्षिक भू-भाटक पर देना तय किया गया है। वहीं, डीएपी, यूरिया, पोटाश और काम्पलेक्स खाद का इंतजाम करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। विभागों की अलग-अलग नीति नहीं होगी। इसके लिए एक नीति बना रहे हैं। कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा।
