टमाटर के बाद प्याज के महंगे होने का खतरा सता रहा है। सरकार को डर है कि किसान और व्यापारी अगर अपना प्याज निर्यात कर देंगे तो देश में प्याज की कमी आ जाएगी और फिर टमाटर की तरह मुद्दा बन जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। खुदरा कीमतों को कम करने के लिए केंद्र विभिन्न थोक बाजारों में प्याज का स्टॉक भी उतारेगा। आवश्यक सब्जियों की राष्ट्रीय औसत कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 5 रुपए की वृद्धि हुई है।
शनिवार को, प्याज की राष्ट्रीय औसत कीमत 30.72 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अधिकतम कीमत मणिपुर के चम्फाई में 63 रुपए प्रति किलोग्राम और न्यूनतम कीमत मध्य प्रदेश के नीमच और बुरहानपुर में 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगी।” NCP नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने इस कदम पर सवाल उठाया और केंद्र से प्याज किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
To improve the domestic availability of onions, Government of India imposes 40% export duty on onions with immediate effect upto 31st December 2023 pic.twitter.com/WXccIciBIk
— ANI (@ANI) August 19, 2023
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि विशेषकर आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारी ने द हिन्दू अखबार को दिए अपने बयान में कहा, “यह भी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में निर्यात में तेज वृद्धि हुई है।” उन्होंने कहा कि केंद्र ने यहां आजादपुर मंडी में दो ट्रक प्याज की नीलामी की, जिनमें से प्रत्येक में 30 मीट्रिक टन प्याज था और नेफेड ने तीन ट्रक प्याज की नीलामी की। उन्होंने कहा कि केंद्र, 23 रुपए प्रति किलोग्राम और 22.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, आने वाले सप्ताह में प्रति दिन कम से कम पांच ट्रक माल उतारने की योजना बना रही है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र द्वारा माल उतारने की घोषणा से बाजार का रुख बदलने लगा है। हमें उम्मीद है कि सोमवार को दरें और नीचे जाएंगी। हमारे हस्तक्षेप के कारण, जिन निजी व्यापारियों ने अपने स्टॉक जमा कर रखे थे, उन्होंने भी कीमतों में गिरावट के डर से सामान बेचना शुरू कर दिया है।
फरवरी में सुप्रिया सुले द्वारा दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि केंद्र किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या विनियमित करने की कोशिश कर रहा था, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं था। “सरकार ने प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया है। प्याज की मौजूदा निर्यात नीति ‘मुफ़्त’ है। केवल प्याज के बीज का निर्यात ‘प्रतिबंधित’ है और वह भी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से प्राधिकरण के तहत अनुमति है,” केंद्र ने कहा था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी सुले के रुख पर सवाल उठाया था।
सुले ने कहा “वे वही बात कर रही थी जो खबरें उनके पास आ रहीं थीं। किसान मुझे बता रहे थे कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या उसे विनियमित करने की योजना है। मैंने वाणिज्य मंत्रालय से इस योजना को छोड़ने का अनुरोध किया। मुझे बताया गया कि ऐसी कोई योजना नहीं थी. लेकिन अब, वे प्याज के निर्यात को नियंत्रित कर रहे हैं। किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज मिलना चाहिए. जीत की स्थिति सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।”
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में करीब 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है. बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भारत से प्याज के प्रमुख आयातक हैं। हालांकि मप्र सहित कई राज्यों के किसान शिकायत करते रहे हैं कि सरकार प्याज के निर्यात को जानकर रोके हुए है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां किसानों ने प्याज निर्यात शुरु करने के लिए अधिकारियों और नेताओं को कई बार ज्ञापन दिए हैं।
