मध्य प्रदेश में नगरी प्रशासन और विकास विभाग की ऑनलाइन सेवाओं पर साइबर अटैक हुआ है ऐसे में यह सेवाएं पिछले करीब दो हफ्तों से बंद पड़ी हुई है। बताया जाता है कि एक विदेशी हैकर ने पोर्टल को हैक किया है और इसके बदले में 500 करोड रुपए की मांग की है। इस ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग को लेकर सरकार फिलहाल चुप है लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने इस पर सवाल उठाए हैं।
मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ‘प्रदेश की ई-नगर पालिका हैक‼️ करोड़ों लोगों का डेटा दांव पर। ₹500 करोड़ देकर सरकार करेगी डेटा रिकवर। 21 दिसम्बर को प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की ई-नगर पालिका का वेब पोर्टल विदेशी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया है, जो सरकार से ₹500 करोड़ की मोटी रकम मांग रहा है! प्रदेश की जनता का करोड़ों का राजस्व दांव पर लगा है।’
सिंघार ने आगे लिखा कि प्रदेश की तमाम नगर पालिकाओं का काम ठप्प पड़ा है। सॉफ्टवेयर के हैक होने से प्रदेश की जनता का डेटा भी हैक हो गया है। जनता के विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस विषय में तत्काल अपना स्पष्टीकरण जारी करें, यह प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है।
उल्लेखनीय है कि ई-नगरीय विकास की वेबसाइट पर मालवेयर का अटैक हुआ था लेकिन शुरुआती समय में सरकार इसे लेकर खास चिंतित नहीं दिखाई दी।
इसके करीबदस दिन बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और 2 जनवरी को बैठक बुलाई जिसमें सभी सरकारी वेबसाइट का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करने के निर्देश दिए गए। लेकिन नगरीय प्रशासन का वेबसाइट अबतक रिकवर नहीं किया जा सका है। यदि ऐसा ही रहा तो राज्य सरकार को अज्ञात हैकर्स को 500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।
कि सॉफ्टवेयर हैक होने से नगरीय निकायों की नागरिक सेवाएं बाधित हुईं हैं। सर्वर ठप होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स, मेरिज सर्टिफिकेट, वॉटर कनेक्शन, बिल भुगतान तथा ट्रेड लाइसेंस की सेवाएं प्रभावित रहेगी। फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि यह सेवाएं कब तक बहाल हो सकेंगी।
