मोदी सरकार किसानों की सभी उपज एमएसपी पर खरीदेगी: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान


केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में ऐलान किया कि मोदी सरकार सभी कृषि उपज को एमएसपी पर खरीदेगी। जानें किसान आंदोलन और सरकार के फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी।


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बड़ी बात Published On :

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार (6 दिसंबर, 2024) को राज्यसभा में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सदन में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की सभी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब किसान संगठन एमएसपी पर कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।

 

एमएसपी पर खरीद की गारंटी

शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा, “मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की हर उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है।” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 2019 से किसानों को उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है।

 

कांग्रेस निशाने पर

कृषि मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने किसानों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने पूर्व कृषि मंत्रियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पिछली सरकारें एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफल रहीं।

 

किसानों को msp मूल्य देने का दावा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार पहले से ही धान, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों को उत्पादन लागत से 50% अधिक पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत घटाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि में विविधता लाने जैसे उपाय कर रही है।

 

किसान आंदोलन और सरकार का दृष्टिकोण

दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि “किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है।” राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कृषि मंत्री से किसानों के साथ संवाद करने की अपील की।

 

मोदी सरकार की बड़ी योजना

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार और नवाचार के जरिए किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों को इतना सक्षम बनाएगी कि उन्हें कर्ज माफी जैसी योजनाओं की आवश्यकता ही न हो।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब किसानों का आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है। मोदी सरकार के इस आश्वासन पर किसानों की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं।



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