भोपाल। चुनाव से एक पहले मध्य प्रदेश में कई योजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें एक रसोई योजना भी है। जिसके नाम को लेकर खूब चर्चा है। जिसके तहत पांच रुपये में खाना दिया जाना है।
इसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर फ्लैगशिप स्कीम की तरह दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसका नाम पहले की तरह दीनदयाल रसोई ही होगा।
इस योजना के तहत अब तक दस रुपये में थाली दी जाती थी, लेकिन अब यह थाली पांच रुपये में दी जाएगी। इसके नाम को लेकर अब तय किया गया है कि इसे मामा की थाली के नाम से नहीं जाना जाएगा।
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसाेई योजना के नाम के साथ मामा की थाली नाम जोड़ा जाए।
दीनदयाल रसोई, दीनदयाल रसोई ही रहेगी। इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में मंत्री परिषद का प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है: CM pic.twitter.com/SYA8AIkE20
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 28, 2023
बैठक में सभी मंत्रियों ने इस पर सहमति भी जताई और फिर राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना का विस्तार नगरपालिका स्तर तक किया जाएगा।
इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश में कहा कि दीनदयाल रसोई ही नाम रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्ताव था, लेकिन इसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के रसोई केंद्रों में अब तक एक करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण हो चुका है। इस निर्णय के अलावा कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले किए हैं। इसके तहत प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी मंजूरी दी गई।
ये नए मेडिकल कॉलेज खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे। पहले ट्रांसफर की तारीख 30 जून तय की गई थी।
इसके अलावा यह भी तय किया गया कि लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त देने के लिए दस जुलाई को फिर से कार्यक्रम होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब केले की फसल नष्ट होने पर एक लाख की बजाय दो लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मप्र के 35 सीएम राइज़ स्कूलों के लिए 1335 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
