भोपाल। कृषि बिल जहां केंद्र सरकार के गले की फांस बन गए हैं तो वहीं अब उनका एक और फैसला भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों आर्युवेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाज़त दे दी है। इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज़ जताया है।
एसोसिएशन के सदस्य इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्जरी करने के लिए इस विषय की पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है डॉक्टर सवाल कर रहे हैं कि क्या बिना पढ़ाई किए हुए सर्जरी करना ठीक होगा।
भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) इस बारे में कड़ा विरोध करने की तैयारी में है और इसी के तहत 11 दिसंबर को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान गैर ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएंगी।
आईएमए ने सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रखने के लिए कहा है। इसके तहत मध्यप्रदेश के बहुत से जिलों में आईएमए के स्थानीय प्रतिनिधि डॉक्टरों ने सूचनाएं जारी कर दी हैं। डॉक्टर्स पहले ही इसके ख़िलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक सरकार की यह वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर सकती है।आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा कह चुके हैं कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा चिकित्सा बहुलतावाद की वकालत करने और सभी चिकित्सा प्रणालियों के मिश्रण के लिए नीति आयोग की चार समितियां बड़े सबूत के रूप में सामने आई हैं। वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह खत्म कर देगी।
आईएमए इसे मिक्सोपैथी कह रहा है और उन्होंने कहा है कि आर्युवेद चिकित्सकों द्वारा सर्जरी के कानूनी अभ्यास की अनुमति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आईएमए के डॉक्टर इसे लेकर आम लोगों में भी लगातार प्रचार कर रहे हैं।
