संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंडो-गंगेटिक बेसिन (हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा की नदियों का मैदान) के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के निचले बिंदु को भी पार कर चुके हैं और इसके पूरे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है।
“इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023″ शीर्षक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय – पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान (यूएनयू-ईएचएस) द्वारा प्रकाशित, रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया छह पर्यावरणीय महत्वपूर्ण बिंदुओं के करीब पहुंच रही है इनमें तेजी से विलुप्त होने, भूजल की कमी, पहाड़ी ग्लेशियर का पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनीय गर्मी और एक बीमा न किया जा सकने वाला भविष्य।
पर्यावरणीय तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये बिंदु पृथ्वी की प्रणालियों में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, जिसके परे अचानक और अक्सर ऐसे अटपटे परिवर्तन होते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु पैटर्न और समग्र पर्यावरण में गहरा और कभी-कभी विनाशकारी बदलाव होता है।
लगभग 70 प्रतिशत भूजल निकासी का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, अक्सर जब भूमिगत जल स्रोत अपर्याप्त होते हैं। जलभृत सूखे के कारण होने वाले कृषि घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण यह चुनौती और भी बदतर होने की आशंका है।
हालाँकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलभृत स्वयं अपने चरम बिंदु पर पहुँच रहे हैं। दुनिया के आधे से अधिक प्रमुख जलभृत प्राकृतिक रूप से फिर से भरने की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं। जब जल स्तर मौजूदा कुओं द्वारा पहुंच योग्य स्तर से नीचे चला जाता है, तो किसान पानी तक पहुंच खो सकते हैं, जिससे संपूर्ण खाद्य उत्पादन प्रणालियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
सऊदी अरब जैसे कुछ देश पहले ही भूजल जोखिम के इस सबसे अहम बिंदु को पार कर चुके हैं, जबकि भारत सहित अन्य देश इससे दूर नहीं हैं। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से अधिक है। भारत का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र देश की बढ़ती 1.4 अरब आबादी के लिए रोटी की टोकरी के रूप में कार्य करता है, पंजाब और हरियाणा राज्य देश की चावल आपूर्ति का 50 प्रतिशत और गेहूं भंडार का 85 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 78 प्रतिशत कुओं को अतिदोहित माना जाता है और पूरे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है।”
यूएनयू-ईएचएस के प्रमुख लेखक और वरिष्ठ विशेषज्ञ जैक ओ’कॉनर ने कहा, “जैसे-जैसे हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के करीब पहुंचेंगे, हम पहले से ही प्रभावों का अनुभव करना शुरू कर देंगे। एक बार पार हो जाने के बाद, वापस जाना मुश्किल होगा। हमारी रिपोर्ट मदद कर सकती है हम अपने सामने जोखिम, उनके पीछे के कारण और उनसे बचने के लिए आवश्यक तत्काल परिवर्तन देखते हैं।”
