संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सवाल पूछने पर 49 और विपक्षी सासंदों को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार तक कुल निलंबित सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है जिन्हें गंभीर कदाचार के मामले में निलंबित किया गया है। ये सभी अब शेष शीतकालीन सत्र के शेष दिनों में संसद में नहीं बैठ सकेंगे। इन सांसदों की ओर से पूछे गए उन 27 सवालों को भी रिकार्ड से हटा दिया गया है जिनका जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी।
मंगलवार को जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। यह कार्रवाई तब हुई जब सदन में विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर दिखाईं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाए।
पिछले दिनों संसद की सुरक्षा के उल्लंघन पर प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के बयानों और चर्चा के लिए दबाव जारी रखने के लिए कुल 141 विपक्षी सांसदों को कम से कम शीतकालीन सत्र के अंत तक उनके संबंधित सदनों से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की नवीनतम कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव, जयराम रमेश ने दावा किया कि बिना किसी सार्थक बहस के “कठोर विधेयकों” को खत्म करने के लिए “पूर्ण सफाया” किया गया है और घुसपैठियों को लोकसभा में प्रवेश करने में मदद करने वाले भाजपा सांसद को छोड़ दिया गया है। सभा बेदाग हो जाये। रमेश ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “नई संसद अपने सभी अत्याचारों में नमोक्रेसी को दर्शाती है।” मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, जिन्हें पहले ही कैश-फॉर-क्वेरी मामले में सदन से निष्कासित कर दिया गया था, ने पोस्ट किया, “अडानी के शेयर धारकों की अगली वार्षिक बैठक लोकसभा चैंबर में होगी।”
आप के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा, ”सच बोलने और सवाल पूछने वालों को आज सदन से निलंबित कर दिया गया है। जनता देख रही है कि संसद में किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है।” संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सांसदों के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए विरोध करने वाले सदस्यों पर हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों से “निराश” होने का आरोप लगाया।
“इंडिया ब्लॉक के सांसद 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। वे तख्तियां नहीं लाने पर सहमत हुए थे। वे अपनी हार से निराश हैं, इसलिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। अगर यही व्यवहार जारी रहा तो ये लोग अगली बार सदन में वापस नहीं आएंगे।
इससे पहले सोमवार को संसद के दोनों सदनों से 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही इस सत्र में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है, जो भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व आंकड़ा है।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसद पिछले सप्ताह लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन पर अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे, जिसके कारण छह लोगों की गिरफ्तारी हुई।
