गुजरात दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने दी पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को अंतरिम ज़मानत

28 सितंबर, 2022 को, गुजरात उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को 15 नवंबर, 2022 तक अस्थायी रिहाई की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें “2002 के दंगों से संबंधित सबूत गढ़ने” के आरोपों के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष आवेदन कर नियमित रिहाई की मांग करने की अनुमति भी दी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वह श्रीकुमार को अंतरिम जमानत देते हुए 15 नवंबर को सीतलवाड़ के साथ श्रीकुमार के मामले की सुनवाई करेगा। श्रीकुमार के गुरुवार को रिहा होने की संभावना है। सीतलवाड़ को भी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 15 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई है जब मामले की सुनवाई होगी।

20 सितंबर को, राज्य ने इस विवादास्पद मामले में अपनी चार्जशीट प्रस्तुत की थी। इस मामले में 25 जून को श्रीकुमार और सीतलवाड़ की नाटकीय गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि श्रीकुमार ने चार्जशीट दाखिल किए जाने से पहले उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत का अनुरोध किया था।

अदालत ने श्रीकुमार के वकील योगेश रवानी को निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी कि अगर श्रीकुमार ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद से उत्पन्न हुई बदली हुई परिस्थितियों के कारण सत्र अदालत के समक्ष जमानत का अनुरोध करना पसंद किया। उनके निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने का विकल्प लिया और एक नए जमानत आवेदन के साथ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

इस बीच, मुंबई की मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को न्यायमूर्ति इलेश वोरा की अदालत ने 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने उचित अनुरोध करने पर सीतलवाड़ के वकील को चार्जशीट तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया। हालांकि, उनके अधिवक्ताओं- मिहिर ठाकोर, मिहिर देसाई और एस एम वत्स ने अदालत में कहा कि उन्हें अभी तक चार्जशीट की प्रति नहीं मिली है।

अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) सेक्शन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, सेवानिवृत्त DGP, तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को 25 जून को “2002 के गुजरात दंगों के संबंध में निर्दोष लोगों पर झूठा आरोप लगाने की साजिश रचने” के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

एफआईआर में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें 2002 के दंगों में तत्कालीन सीएम मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि “यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि संजीव भट्ट, आरबी श्रीकुमार, तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य ने इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साजिश रची थी। कई व्यक्तियों को फंसाने के साथ दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए झूठे सबूत गढ़कर कानून का दुरुपयोग किया।

30 जुलाई को, अहमदाबाद सत्र अदालत ने श्रीकुमार और एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने जमानत के लिए उनके अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि अन्यथा ऐसा करने से “गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।”

जबकि सीतलवाड़ ने बाद में राहत के लिए गुजरात उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें से बाद में उन्हें 2 सितंबर को जमानत पर अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया, जबकि श्रीकुमार जेल में रहे।

सह-आरोपी आर बी श्रीकुमार के परिवार ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में सबूत गढ़ने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम रिहाई देने के बाद उनकी रिहाई की “आशा” व्यक्त की थी। तीस्ता सीतलवाड़ पर सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया था।

गुजरात उच्च न्यायालय ने नोटिस दिए जाने के करीब छह सप्ताह बाद 19 सितंबर को सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई करने का फैसला किया था। तीस्ता को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह “गुजरात में मानक अभ्यास” था और राज्य सरकार से पूछा, “पिछले दो महीनों में आपने किस तरह की सामग्री एकत्र की है”।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मामले में सह-आरोपी उसे दी गई राहत का लाभ नहीं उठाएंगे। “यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम जमानत की राहत अपीलकर्ता को अजीबोगरीब तथ्यों में दी गई है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि वह एक महिला है। इसे एक प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाएगा और अन्य अभियुक्तों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, जब भी ऐसे अवसर आते हैं। आरोपियों की दलीलों पर पूरी तरह से उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।”

साभार : सबरंग