ममता बनर्जी ने पुलिस को दिया आदेश, बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किमी अंदर न आने दें

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नई दिल्ली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार से सीधी टक्कर लेते हुए राज्य की पुलिस को आदेश दिया है कि वह बीएसएफ अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किमी अंदर तक ऑपरेट न करने दे।

बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ एक्ट में बदलाव करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के 15 से 50 किमी के अंदर तक बीएसएफ का ज्युरिस्डिक्शन बढ़ा दिया था। ममता सरकार इस फैसले के खिलाफ थीं।

सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक को ममता बनर्जी ने ‘ज्ञान बांटों’ सेशन बताते हुए पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में मोदी की बातों पर सवाल उठाया।

ममता ने राज्य में बीएसएफ की दखलंदाजी पर कहा कि केंद्र सरकार के तहत आने वाली बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार गायों की तस्करी कराती हैं, लेकिन उसका इलजाम बंगाल पुलिस पर आता है इसलिए मैंने राज्य पुलिस को कहा है कि वे बीएसएफ को राेकें।

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दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर कम कर सकती है सरकार

सरकार जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के अंतर को नौ महीने से घटाकर छह महीने कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 29 अप्रैल को होने वाली बैठक में इस अंतर को कम करने के लिए National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) की तरफ से सिफारिश किए जाने की उम्मीद है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और कई दूसरे अंतरराष्ट्रीय रिसर्च संस्थानों के अध्ययन में यह सामने आया है कि पहले डोज के लगभग छह महीने बाद एंटीबॉडी स्तर कम हो जाता है और बूस्टर डोज देने से क्षमता बढ़ जाती है। फिलहाल 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के वे सभी लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं जिनके दूसरे डोज को नौ महीने पूरे हो गए हैं।

एयर इंडिया-एयर एशिया का होगा मर्जर, कॉम्पिटिशन कमीशन पहुंचा टाटा ग्रुप

एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के मर्जर के लिए टाटा ग्रुप बुधवार को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई पहुंचा।

सीसीआई को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान में, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के पास एयर एशिया इंडिया की 83.67% हिस्सेदारी है जो उसने दिसंबर 2020 में बढ़ाई थी।

अब इस महीने के अंत तक मलेशियाई एयरलाइन ग्रुप एयर एशिया बरहाद से बची हुई 16% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी पूरा होने की संभावना है। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया की भारत के घरेलू यात्री बाजार में 15.7% हिस्सेदारी होगी।

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दिल्ली में एमसीडी फिर तोड़ेगी अवैध निर्माण, शाहीनबाग में चल सकता है बुलडोजर

दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद शाहीनबाग में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण का सर्वे करने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यांक पहुंचे। तीन वार्ड में नगर निगम जांच अभियान चला रही है।

इस दौरान मेयर सूर्यांक ने मीडिया से कहा कि यमुना पर कब्जा, दरगाह-मस्जिद निर्माण और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अवैध बसाहट की जांच करने आए हैं। जिन लोगों के पास कोर्ट के दस्तावेज हैं, उन पर कोर्ट के जरिये कार्रवाई होगी। बाकियों पर आज कार्रवाई हो सकती है, यानी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है।

दिल्ली के बवाना इलाके में 2 लोग सीवर में गिरे, इलाज के दौरान मौत

दिल्ली के बवाना इलाके में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के समय ये लोग घटनास्थल के पास काम कर रहे थे। दिल्ली दमकल सेवा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 11 बजे मामले की जानकारी मिली थी। सीवर में गिरे दोनों लोगों को बाहर निकालकर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धर्म संसद पर रोक लगाई, धारा 144 लागू की

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रुड़की में आज होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लागू कर दी है। धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ आयोजकों को भी हिरासत में लिया है।

बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार यानी आज धर्म संसद का आयोजन होने वाला था और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर धर्म संसद में हेट स्पीच को रोका नहीं गया कि तो इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।

अलवर में भाजपा और साधु-संतों की आक्रोश रैली

22 अप्रैल को अलवर में मंदिर विध्वंस के विरोध में हिंदू महासंगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे भाजपा सांसद बालक नाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए यह मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है। सीएम गहलोत को भी इस्तीफा देना चाहिए।

बता दें कि सड़क का रास्ता साफ करने के लिए अलवर में 86 दुकानें व घर बुलडोजर से तोड़े गए थे, इसी में 300 साल पुराना मंदिर भी था। वहीं, अलवर में 3 मंदिर तोड़ने के खिलाफ एक्शन के तौर पर नगर पालिका सीईओ और नगर पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है।

तमिलनाडु में रथयात्रा में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 की मौत

तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथयात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बुधवार तड़के रथ के बिजली के तार के चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें शामिल होने के लिए मंगलवार रात से ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरु हो गई थी। रथयात्रा एक मोड़ से गुजर रही थी, इस दौरान रथ पर खड़े लोग एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए।

फोन टेपिंग केस में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

फोन टेपिंग केस में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुंबई के किला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 700 पन्नों की चार्जशीट में 20 सरकारी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। रश्मि शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत, एनसीपी नेता एकनाथ खडसे का फोन टैप किया था।

दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट में भीषण आग

दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी सीएल मीणा ने बताया कि शुरुआत में सिर्फ धुआं था, आग नहीं लगी थी। हवा चलने से आग ज्यादा फैली। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता आग को रिहायशी इलाकों में फैलने से रोकना है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी है।

उत्तराखंड के रुड़की में आज धर्म संसद का आयोजन

उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार यानी आज धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। विवादों की वजह से अफसर इसकी निगरानी करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म संसद में हेट स्पीच को रोका नहीं गया कि तो इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। यही नहीं कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।


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