भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को लेकर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये पर हैरानी ज़ाहिर करते हुए कहा कि आखिर कैसे लोग सरकार चला रहे हैं।
यह सुनवाई सरकार की उस अपील पर हो रही थी जिसमें उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब कॉलेजों की मान्यता को लेकर सीबीआई जांच कर रही है तो कैसे उन संस्थानों में परीक्षा आयोजित हो रही है और कैसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता से कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर इन कॉलेजों को मान्यता दे दी गई तो सीबीआई की जांच का क्या होगा? क्या इन दोनों ही चीजों का एक साथ चलना संभव है?
कोर्ट ने सरकार से कुछ और सवाल भी पूछे इनमें पूछा गया कि क्या आपने मान्यता संबंध में हमारा आदेश पढ़ा है और आपको नहीं लगता कि हमारा आदेश संबंद्धता के मामले में आड़े आ रहा है और यह भी पूछा गया कि नर्सेस काउंसिंल के पास कॉलेजों से संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं है और आप उन्हें मान्यता दिये जा रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है।
कोर्ट ने इस पूरे मामले में हैरानी जताते हुए कहा कि परेशानी ये है कि ये वे बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग परीक्षा के नाम पर फार्म भरा और पास होने के बाद मरीज़ का 80 प्रतिशत ध्यान रखते हैं ऐसे में छात्र को जब नर्सिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो कौन उनका ख्याल रखेगा।
हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा है कि इस मामले में फर्जीवाड़ा पकड़ाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि यह शिवराज जी और मोदी जी का अमृतकाल है।
