केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे देशभर में 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और इसका असर अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में दिखाई देगा। इसके साथ ही एरियर्स का भुगतान भी किया जाएगा। सरकार पर इसका कुल ₹9,448.35 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (DR) पेंशनभोगियों को मिलती है। यह भत्ता All India Consumer Price Index (AICPI) पर आधारित होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव को मापता है। AICPI से DA की गणना का सूत्र इस प्रकार है:
DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI – 115.76) / 115.76] x 100
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए DA की गणना पिछले 3 महीनों के औसत AICPI से की जाती है। इस वृद्धि का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहे।
राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अब राज्य के कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है। यह घोषणा भी दीपावली से पहले की गई, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। मध्यप्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी इस तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
इस वृद्धि से केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई के बढ़ते प्रभावों से बचाने का प्रयास किया है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
