भोपाल। मध्यप्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत रोजगार दिलाने के साथ ही उनका कौशल विकास भी किया जाएगा और इसके लिए संस्थागत पंजीयन 7 जून से और युवाओं का पंजीयन 15 जून से होगा।
इसके साथ ही युवाओं को उद्योगों के साथ सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी जो 8 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह होगी।
राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा। योजना के मुताबिक, युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा।
राज्य शासन और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बीच 31 जुलाई को अनुबंध होगा जबकि युवाओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत एक अगस्त से होगी।
प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के स्थानीय निवासी पांचवीं से 12वीं उत्तीर्ण युवा को आठ हजार रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण को आठ हजार 500 रुपये, डिप्लोमाधारी को नौ हजार रुपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को दस हजार रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी।
इसकी 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से भुगतान की जाएगी जबकि शेष 25 प्रतिशत शिष्यवृत्ति संबंधित प्रतिष्ठान में जमा कराई जाएगी।
बता दें कि प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक शिष्यवृत्ति भी दे सकते हैं। योजना में चिह्नित प्रतिष्ठानों का पैन एवं जीएसटी पंजीयन अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य-बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
“मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में एक लाख युवाओं को 703 चिह्नित क्षेत्रों में दक्ष करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है।
प्रशिक्षण के लिए विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्राइबल, अस्पताल, रेलवे, आइटी सेक्टर, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएं, शिक्षा प्रशिक्षण, सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान आदि को शामिल किया गया है।
