वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइलिंग 2024 की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। सभी कंपनियों और ऑडिटेड करदाताओं को इस समय सीमा तक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यह समय सीमा पहले 31 अक्टूबर, 2024 निर्धारित थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है। संभावना है कि इस तिथि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का संबंध
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जो ITR में शामिल की जानी चाहिए। इसलिए, ITR दाखिल करने से पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।
किन-किन करदाताओं को 15 नवंबर तक ITR दाखिल करनी है?
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े के हवाले से बताया गया है कि तीन प्रकार के करदाताओं को 15 नवंबर तक ITR दाखिल करनी होगी:
- कंपनियाँ: इसमें भारतीय और विदेशी कंपनियाँ दोनों शामिल हैं।
- ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट कानून के तहत अनिवार्य है: उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (LLP Act), या सहकारी सोसाइटी अधिनियम आदि के अंतर्गत।
- ऐसे फर्मों के पार्टनर जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है।
यदि 15 नवंबर की समय सीमा चूक जाए तो क्या होगा?
यदि कोई करदाता 15 नवंबर की समय सीमा तक ITR दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे 31 दिसंबर, 2024 तक एक विलंबित रिटर्न(Belated Return) दाखिल करना होगा। इसके साथ ही, उसे जुर्माना देना होगा, जो कर योग्य आय के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 के बीच हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, धारा 234A और 234B के तहत ब्याज भी लगाया जा सकता है। साथ ही, करदाता उस वित्तीय वर्ष से किसी भी प्रकार का नुकसान आगे नहीं ले जा पाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेनदेन के मामले
जिन करदाताओं की अंतर्राष्ट्रीय या विशेष घरेलू लेनदेन हैं, उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2024 है। इन्हें 31 अक्टूबर, 2024 तक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट (Form 3CEB) दाखिल करनी होती है। यदि यह रिपोर्ट समय पर नहीं भरी गई, तो इसे तुरंत जमा करना आवश्यक है क्योंकि कुछ विवरण ITR में भरे जाने होते हैं।
यदि कोई करदाता 30 नवंबर की समय सीमा पूरी करने में असमर्थ रहता है, तो उसे ₹1 लाख का जुर्माना और संबंधित पार्टियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर लेनदेन मूल्य का 2% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही, उस वित्तीय वर्ष के नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
