रायपुर। कांग्रेस पार्टी के 85वें अधिवेशन में पार्टी अपने लिए कई नई योजनाएं और रणनीति तैयार की हैं। इस अधिवेशन में दोनों दिन बेहद गंभीर विषयों पर विमर्श हुआ।
इस दौरान कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों द्वारा अच्छी योजनाओं को अब कांग्रेस की नई सरकारें भी लागू करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार द्वारा लागू की गईं योजनाओं की खास चर्चा रही। इन दोनों ही राज्यों के मॉडल की प्रंशसा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने की।
इन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को पूरे देश में लागू किए जाने की भी बात भी की गई। इस वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान की उन योजनाओं पर भी फोकस कर रही है जिन्हें जनता पसंद कर रही है।
आने वाले चुनावों में अलग-अलग प्रदेशों में कांग्रेस इन्हीं योजनाओं का वादा लेकर जाएगी और अन्य प्रदेशों में भी जनता को छत्तीसगढ़ राजस्थान का उदाहरण देकर अपनी तरफ करने का प्रयास करेगी।
इसे लेकर पार्टी के नेता जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजना और राजस्थान की स्वास्थ्य संबंधी चिरंजीवी योजना सभी नेताओं ने पसंद की है।
अधिवेशन में हो रही बैठकों को लेकर जयराम रमेश ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमेटी के सभी सदस्यों को छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया।
राहुल-सोनिया की मौजदूगी में उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। न्याय और भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है।
सभी नेताओं ने माना कि छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर किए जा रहे यह काम बेहद सराहनीय है और बाकी देश में भी इन्हें लागू किया जाना चाहिए।
जयराम रमेश ने बताया कि हमेशा गुजरात मॉडल… गुजरात मॉडल की चर्चा रहती है, लेकिन असल में काम कांग्रेस सरकार कर रही है । छत्तीसगढ़ में भी एक मॉडल है राजस्थान में भी एक मॉडल है, जहां लोगों को फायदा मिल रहा है।
आने वाले समय में देश में इन्हीं मॉडल और बात होगी और काम किए जाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना महत्वपूर्ण है जिसमें लोगों को 10 लाख तक का इलाज मुहैया कराया जाती है।
इसे भी पूरे देश में लागू करने पर बात हो रही है। इसके अलावा OPS लागू करने पर भी बात की गई है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं घोषणा पत्र भी तैयार किया जा रहा है कांग्रेस को पीएस लागू करने को लेकर वचनबद्ध है।
10 हजार रुपये किसानों को –
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि देश के किसानों के कांग्रेस 10 हजार रुपये की मदद देगी। उन्होंने बताया कि फैसला लिया गया है किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की मदद दी जाएगी।
देश में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्थ्या रोके जाने के लिए ये कदम उठाया गया। देश में खेती पर आधारित उद्योग लगाने का निर्णय किया गया है।
ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाएगी कांग्रेस –
पटोले ने कहा कि ओबीसी का अलग मंत्रालाय देश में बने इस दिशा में काम करेगी कांग्रेस। ठीक उसी तरह जैसे आदिवासियों के लिए अलग जनजाति मंत्रालय है देश में।
आने वाले समय में जो सेंसस (जनगणना) होगा, उसमें जाति गत, जन गणना होगी। युवाओं को रोजगार और स्व रोजगार से जोड़ने और स्टार्टअप के अवसर देने के फैसले लिए गए हैं। देश में समता और बंधुत्व रहे इस पर फैसला लिया गया है। कमेटी की बैठकों में ये फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान की इन योजनाओं की चर्चा –
छत्तीसगढ़ में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सात हजार रुपये वार्षिक की मदद मिलती है। यह रकम किस्तों में जारी होती है। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रुपये दिए जाते हैं।
राजस्थान के प्रदेश के अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
तीन दिन चलने वाले अधिवेशन को आज मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी संबोधित करेंगे। राहुल आखिरी दिन यानी रविवार को संबोधित करेंगे।
उधर, खबर है कि पार्टी इस अधिवेशन में अपने संविधान को बदल सकती है। संगठन के पदाधिकारियों को दी गई शक्तियों के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इनमें ये 5 नियम अहम हैं।
- मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीडब्लूसी के आजीवन सदस्य होंगे।
- अब शराब नहीं पीने और सिर्फ खादी पहनने वालों को सदस्य बनाने का नियम भी ब+दलेगा।
- कांग्रेस संविधान संशोधन कमेटी 16 संविधान और 32 नियमों में बदलाव का प्रस्ताव देगी।
- लोकसभा-विधानसभा चुनाव में आधी सीटों पर 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट मिलेगी।
- कांग्रेस संगठन में मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सोशल ऑडिट होगा।
- देशभर में आरक्षित लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले नई और युवा लीडरशिप तैयार की जाएगी।
