नर्मदापुरम। चुनावी साल में महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसान कर्जमाफी के बाद अब मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही वह पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। हाल ही में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया है।
नर्मदापुरम के पिपरिया दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए हम अपने वचन-पत्र में विशेष रुप से प्रावधान लेकर आ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकार सच की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को छुपाना चाहती है। निष्पक्ष पत्रकारों पर आज बहुत बड़ी जवाबदारी है। वे सच्चाई को जनता के सामने लेकर आएं।
कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार की तस्वीर सबके सामने है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था से लेकर गोवंश तक हर क्षेत्र में सत्यानाश किया है। किसान खाद बीज और फसलों के उचित मूल्य के लिए भटक रहा है, हमारा नौजवान आज बेरोजगार है, हमारा छोटा व्यापारी आज परेशान है, प्रदेश की आर्थिक गतिविधि आज चौपट हो चुकी है।
Live : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी पिपरिया विधानसभा के बनखेड़ी में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। https://t.co/smmmD9pAKf
— MP Congress (@INCMP) April 5, 2023
उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है ऐसे समय में भी शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं। शासकीय तंत्र का दुरुपयोग और पुलिस पैसे और प्रशासन का उपयोग करके विकास यात्रा निकाली जा रही है इसीलिए प्रदेश के 160 से ज्यादा जगहों पर विकास यात्रा का विरोध हुआ है।
पीसीसी चीफ ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में जिस प्रकार से धनबल और प्रशासन का उपयोग किया गया यदि जनमत भाजपा के साथ होता तो इसकी आवश्यकता ना पड़ती।सीएम शिवराज की कलाकारी को आज मतदाता भलीभांति पहचान रहा है। नर्मदापुरम ऐसा जिला है जहां हमने 53000 किसानों का कर्जा माफ किया, मेरे 15 महीने के कार्यकाल की जनता साक्षी है।
कांग्रेस की रणनीति को लेकर कमलनाथ ने कहा कि आज राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। हम पिछले चुनावों की गलतियों से सबक लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान, संविदाकर्मी हो या ठेका श्रमिक हों हमने सभी की मांगों को लेकर घोषणा की है। पिछली सरकार में जो वादे अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करना प्राथमिकता होगी। भाजपा सरकार ने लाखों करोड़ों रुपये कर्जा लिया है।
क्या इस कर्ज का उपयोग हमारे संविदाकर्मियों को अतिथि शिक्षकों को ठेका श्रमिकों को नियमित करने में किया गया? कर्जा लेकर बड़े-बड़े ठेके दिए गए और बड़े स्तर पर कमीशनखोरी की गई, योजना बाद में चौपट हो जाती है।
