कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की शनिवार को हुई बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार हुई। लोकसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित सीडब्ल्यूसी ने राहुल गांधी – मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राहुल से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने को कहा।
सीडब्ल्यूसी में माहौल उत्साहपूर्ण था। हालांकि पार्टी तीन अंकों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन समिति ने महसूस किया कि चुनाव के नतीजों ने पार्टी में “नया जीवन” भर दिया है और इसके “समग्र पुनरुद्धार और कायाकल्प” का संकेत दिया है। जहां कई राज्यों में पुनरुद्धार के संकेत दिख रहे थे, वहीं नेतृत्व कुछ राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पार्टी शासित हिमाचल प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंतित था।
पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने फैसला किया कि वे एक समिति गठित करेंगे जो कुछ राज्यों में हार के कारणों और कारकों पर गौर करेगी और कमियों को दूर करने के लिए कदम सुझाएगी। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही कुछ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को बदला जा सकता है।
बैठक में एक के बाद एक नेताओं ने राहुल से लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने और विपक्ष के नेता का पद संभालने के लिए कहा, जो पार्टी को एक दशक बाद मिलने जा रहा है। इस मामले पर राहुल ने सीडब्ल्यूसी से कहा कि वह बहुत जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। खड़गे ने भी राहुल से कहा कि चूंकि सीडब्ल्यूसी ने एक प्रस्ताव पारित किया है, इसलिए उन्हें पद संभाल लेना चाहिए और हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर वह सीडब्ल्यूसी के फैसले पर ध्यान नहीं देते हैं तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।
बैठक के बाद एआईसीसी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा, “इस चुनाव के दौरान हमने कई ज्वलंत मुद्दे उठाए- बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर मुद्दा, महिलाएं और सामाजिक न्याय के मुद्दे। इन मुद्दों को संसद के अंदर भी बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत है। संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए राहुल जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। यह सीडब्ल्यूसी का विचार है।” उन्होंने आगे कहा कि “पूरी सीडब्ल्यूसी का मानना है कि भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य में बेहतर और मजबूत सतर्क विपक्ष के लिए, जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहना चाहिए।”
उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में बदले मूड को देखते हुए राहुल पर रायबरेली सीट न छोड़ने का भी दबाव है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर विजयी हुई है। इसके अलावा, कांग्रेस ने बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बढ़त हासिल की है।
सूत्रों ने कहा कि वह वायनाड सीट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जहां से उन्हें दूसरी बार फिर से चुना गया है, लेकिन उन्होंने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक हुई और सोनिया गांधी को फिर से अध्यक्ष चुना गया। सीडब्ल्यूसी ने दोहराया कि लोकसभा चुनाव का फैसला भाजपा की शैली और शासन के सार को निर्णायक रूप से खारिज करता है।
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया है, “लोगों का फैसला सिर्फ़ राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत और नैतिक हार है, जिन्होंने अपने नाम पर जनादेश मांगा और झूठ, नफ़रत, पूर्वाग्रह, विभाजन और अत्यधिक कट्टरता से प्रेरित अभियान चलाया। लोगों का फैसला स्पष्ट रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ है, जो 2014 से हो रहा है।”
इसमें कहा गया कि राहुल की गईं यात्राएँ “हमारे देश की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ थीं और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं और हमारे करोड़ों मतदाताओं में आशा और विश्वास जगाती हैं” और उनका चुनाव अभियान एकनिष्ठ और तीखा था, और किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा उन्होंने ही 2024 के चुनावों में संविधान की सुरक्षा को केंद्रीय मुद्दा बनाया। संयोग से, सीडब्ल्यूसी ने उल्लेख किया कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने कई राज्यों में “बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिनमें यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा और कांग्रेस-वाम गठबंधन के खिलाफ 42 में से 29 सीटें जीतीं। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को लगता है कि पार्टी का पुनरुद्धार शुरू हो गया है।
अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि यह फैसला भाजपा के तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी तरीकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “यह पिछले 10 वर्षों की राजनीति की निर्णायक अस्वीकृति है। यह विभाजन, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति की अस्वीकृति है।” खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सीटों की संख्या “एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है।” उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए पार्टी को शहरी क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
