नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एक सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
- मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पांच दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जब विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने केंद्रीय एजेंसी को दो और दिनों के लिए अपनी हिरासत में दे दिया।
- अदालत ने कहा कि सिसौदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है और उसके अनुरोध पर अब शुक्रवार को विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सिसोदिया की और हिरासत की मांग नहीं करेगी और उनके लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की सिफारिश कर सकती है।
- सिसौदिया ने इस जमानत याचिका में कहा है कि उनसे एक ही सवाल बार-बार पूछा जा रहा था और इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है।
- दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सिसौदिया के वकील ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी करने में “एजेंसी की अक्षमता” को रिमांड के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।
- कोर्ट ने सीबीआई से सिसोदिया से वही सवाल नहीं पूछने को कहा है। न्यायाधीश नागपाल ने कहा, “यदि आपके पास कुछ नया है, तो उनसे पूछिए।”
- सीबीआई ने अपनी ओर से कहा है कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया और ज्यादातर सवालों पर टालमटोल वाला अंदाज़ अपनाया। उन्होंने उनकी मेडिकल जांच में समय बर्बाद होने और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई का भी हवाला दिया।
- आप नेता ने अपनी गिरफ्तारी के बाद राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
- सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद रद्द कर दिया गया था।
- अरविंद केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।
- दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि अब रद्द की जा चुकी शराब नीति “देश की सबसे पारदर्शी नीति” है।
