इंदौर। राज्य शासन के विभिन्न विभागों तथा एजेसियों की अनुपयोगी भूमि एवं संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी की जायेगी। नीलामी की प्रक्रिया लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।
इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिस पर नीलाम की जाने वाली संपत्तियों और नीलामी प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन है।
यह जानकारी मंगलवार को होटल रेडिसन में आयोजित की गई कार्यशाला में दी गई, जो लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (कार्यकारी निकाय मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड) द्वारा आयोजित की गई थी।
इस कार्यशाला में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक श्रोत्रिय तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के एजीएम प्रतीक शर्मा और राकेश जैन सहित संस्था क्रेडाई के पदाधिकारी, बिल्डर्स, निवेशक आदि मौजूद थे।
कार्यशाला में प्रतीक शर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने हाल ही में एक नया विभाग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन का गठन किया है। इस विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुपयोगी परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि अनेक शासकीय परिसंपत्तियां अनुपयोगी हैं, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उनके व्यवसायिक उपयोग/मौद्रीकरण किये जाने से शासन को अतिरिक्त वित्तीय आय प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य की ऐसी परिसंपत्तियों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। विभाग द्वारा इंदौर के अमितेश नगर स्थित भूमि तथा उज्जैन के विनोद मिल की पार्सल भूमि की नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा रही है।
इसी तरह की संपत्तियां अन्य जिलों में भी है, जिन्हें नीलाम किया जाना है। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी और उपस्थितों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
