खरगोन। प्रदेश के कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें गौपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय पालने पर प्रतिमाह 900 रुपये किसान को देने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही रासायनिक कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करने से कई बीमारियां हमारे जीवन के लिए खतरा बनी हुई हैं इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना ही होगा।
साथ ही साथ 2004 से पूर्व इल्ली के प्रकोप के कारण किसानों को आरबीसी 6/4 में नियम नहीं होने से नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी, लेकिन बड़े प्रयासों के बाद इल्ली के प्रकोप को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया।
यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार रात को नंदगांव बगुद में हुए एक निजी कार्यक्रम में शामिल होते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान मप्र शासन ने किसानों के हित में एक नहीं कई नियमों में बदलाव कराया।
उन्होंने बताया कि चना, सरसों और मसूर खरीदी का समय, निर्धारित खरीदी सीमा आदि को लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अब मई के स्थान पर मार्च में ही चना खरीदा जा रहा है। साथ ही 9.50 लाख मीट्रिक टन चना, 6 लाख मीट्रिक टन सरसो और 1.50 लाख मीट्रिक टन मसूर खरीदने के 8 अनुमति प्राप्त हुई है।
कृषि मंत्री पटेल ने ड्रिप सिंचाई से किसानों के फायदे और शासन द्वारा कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के बारे में भी विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, नपा अध्यक्ष छाया जोशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
छोटे किसानों के लिए शासन बनेगी सुरक्षा कवच –
प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री पटेल अपने अल्प प्रवास के दौरान कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 3 हजार किसान हैं जिसमें 24 लाख 37 हजार किसान फसल का बीमा करवाते हैं जबकि 48 लाख किसान 1 हेक्टेयर और 28 लाख किसान 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसान हैं जो बीमा नहीं करवा पाते हैं।
यही वो किसान हैं जो घाटे में होते हैं। प्राकृतिक आपदा आने पर उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है। इन किसानों की चिंता शासन कर रही है। छोटे किसानों के लिए शासन सुरक्षा कवच बनेगी। ऐसे किसानों की प्रीमियम शासन द्वारा भरने की योजना का काम चल रहा है ताकि उन्हें बीमा का भी लाभ दिलवा सकें।
उन्होंने बताया कि जून में प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों को 1-1 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। इस दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह, जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा व अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
