जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर आए दिन नई नई योजनाओं का पिटारा खोल रही है तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी किसानों के लिए राजस्व महा अभियान लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है वहीं किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए पटवारी व तहसीलदारों व एसडीएम द्वारा गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर किसानों का जो भी कार्य रुका हुआ है व जिन किसानों को नामांतरण बंटवारे में परेशानी आ रही है इसके लिए कार्य किया जा रहा है।
इस समय गांवों से लेकर शहर तक आम आदमी नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती जैसी राजस्व सेवाओं से सबसे अधिक परेशान है। सेवाओं के बिगड़े सिस्टम से जरूरतमंदों को कर्मचारियों और अफसरों के चक्कर काटना पड़ते है वहीं धन की भी हानि होती है। इन शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करने सरकार सिस्टम में बदलाव के साथ जमीनीस्तर पर कार्य कर रहे हैं।
राजस्व महाअभियान में राजस्व अभिलेखों में संशोधन के विशेष प्रावधान किए है। लक्ष्य 29 फरवरी तक रखा गया है। वही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई समेत अन्य शिकायती मंच का अध्ययन किया जाए तो लोग राजस्व सेवाओं में काम न होने की शिकायत करते है। इसके चलते राजस्व कोर्ट में लगातार केस की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए सीएम मोहन यादव ने राजस्व केस के निराकरण पर ध्यान करने राजस्व महा अभियान पर ध्यान फोकस करने कहा है।
इस महाअभियान में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती का समय सीमा में निराकरण, राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम सम्मान निधि, आधार केवायसी और खसरे की समग्र से लिकिंग समेत राजस्व समस्याओं का निराकरण करना होगा। भू अभिलेख के धाकड़ का कहना है कि हमारी टीम के अधिकारी-कर्मचारियों मैदानी स्तर पर को तय समय पर राजस्व महाअभियान का लक्ष्य पूरा करना होगा है।
जमीनीस्तर पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी:
जहां एक और किसानों को आने वाली परेशानियों को लेकर जिला व तहसील मुख्यालय के चक्कर काटते थे उनको अब मुख्यालय के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। दूसरी और अब सरकार ने उनके लिए राजस्व महाअभियान में
कर्मचारियों की टीम गांव-गांव पहुंच कर कार्य कर रहे है। वहीं जिले में 1625 राजस्व गांव है जिसमें पटवारी आरआई तहसीलदार व एसडीएम की टीम गांवों में शिविर लगाकर खाटला बैठक व खेतों के साथ गाँवो मे पंचायतों के माध्यम से डोडी पिटवाकर बैठक की जा रही है व उनकी परेशानियों का निराकरण किया जा रहा है। जिसमें किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के नए आवेदक जोड़ का कामों के साथ ई केवाईसी व बंटवारे जैसे मुख्य कार्य पटवारी व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। अब तक जिले में 2543 आवेदन आए हैं। जिनको किसानों द्वारा महा अभियान में पटवारी का कर्मचारियों को दिए गए है।
महाअभियान में करना होगा बदलाव और काम
- पटवारियों को गांव में खसरा बी-1 का वाचन करना होगा।
- किसानों और अन्य को समग्र Ekyc और समग्र से खसरे की लिंकिंग कियोस्क से करना होगा।
- कर्मचारियों को राजस्व संबंधित प्रकरण RCMS में दर्ज कराना होगा। नागरिक भी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क में आवेदन करना होगा।
- राजस्व अधिकारियों को 31 दिसंबर 23 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके राजस्व प्रकरणों का निराकरण जल्द करना होगा
- रिकॉर्ड में बहुत से भूस्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं।
- महाअभियान में करना होगा बदलाव और काम हुआ है। अब ऐसे केस का निराकरण कर 29 फरवरी तक इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
- राजस्व अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों का सीमांकन करने की कार्रवाई करनी होगी।
- कुछ ग्रामों के खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है। नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे नक्शे पूर्णतः शुद्ध नहीं है। खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। इस पर काम करना होगा।
- नामांतरण बंटवारा आदेश के आधार पर यदि खसरे में तो बटांकन किया गया, परंतु उसकी तरमीम नक्शे पर अमल नहीं की गई हो तब इस प्रकार की त्रुटि नंबरों में दिखाई देती है। इस पर काम करना होगा।
- नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनिक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए। त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिकिंग में समस्या है। त्रुटि का सुधार पोर्टल पर करना होगा।
- यदि किसी खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन दर्ज है, किंतु खसरे में मूल नंबर प्रदर्शित हो रहा है, तो नक्शे में दर्ज बंटांकों को मर्ज कर खसरा अनुसार मूल नंबर के रूप में परिवर्तित कराना होगा।
- सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड व वर्तमान खसरा नक्शे एवं कब्जे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त कराना होगा।
राज्य शासन के निर्देश पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 जनवरी से महाअभियान चलाया जा रहा है जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान गांव-गांव में शिविर लगवाकर किसानों की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमारी टीम जमीनीस्तर पर कार्य कर रहे।
दिनेश उईके, तहसीलदार धार
जिले राजस्व महाअभियान को लेकर कार्य कर रहे है वहीं जिले में 1625 राजस्व गांवों में कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा महा अभियान के तहत कार्य करने के आदेश दिए उसके तहत किसानों के कार्य कर रहे है किसानों को कोई परेशानी आ रही है उसका भी तुरन्त ही निराकरण किया जा रहा है वही अभी तक 2543 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुकेश मालवीय, अधीक्षक-भू अभिलेख धार
