जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को धार के बहुचर्चित घाटाबिल्लौद गोलीकांड में जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस नेता मनोज गौतम की सजा के निर्णय को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने गौतम को जमानत दी थी।
उल्लेखनीय है कि इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने घाटाबिल्लौद में हुए बहुचर्चित गोलीकांड के मामले में फैसला देते हुए पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम, जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम, राकेश गौतम, राजेश पटेल सहित अन्य को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा से दंडित किया था। यह फैसला 25 जून को आया था। इसके बाद इंदौर केंद्रीय जेल में गौतम बंधुओं को तीन माह के लिए जाना पड़ा था।
पूर्व में मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर कोर्ट से राहत मिलने के बाद जमानत दी गई थी। साथ ही सजा के निर्णय को भी स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसमें जिपं सदस्य मनोज गौतम को दी गई जमानत में कुछ शर्तों को शामिल किया गया था लेकिन मंगलवार को आए फैसले ने सजा के निर्णय को भी स्थगित कर दिया गया है।
सजा का निर्णय स्थगित : उच्च न्यायालय जबलपुर ने मंगलवार को फैसला देते हुए जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम की सजा के निर्णय को स्थगित कर दिया है। कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता शशांक शेखर ने अपनी बात रखी। अभिभाषक नीलेश शर्मा ने बताया कि मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर ने कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी थी। इस पर सुनवाई के बाद अब सजा के निर्णय का फैसला स्थगित कर दिया है। अब गौतम चुनाव लड़ पाएंगे। गौतम की सजा के निर्णय और दंड आज्ञा दोनों को स्थगित कर दिया गया है।
विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ : जबलपुर कोर्ट के फैसले के बाद जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
धार विधानसभा से इस बार जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम भी प्रमुख रूप से दावेदारी कर रहे है। जून में इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस के कुलदीप बुंदेला प्रमुख विधानसभा के दावेदार हो सकते है लेकिन जबलपुर कोर्ट से राहत मिलने के बाद यह तय है कि इस बार चुनावी समीकरण कांग्रेस के फिर बिगड़ रहे है। गौतम को राहत मिलने के बाद कांग्रेस की तरफ से अब मनोज गौतम की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है।
