खनिज विभाग ने ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए हाल ही में पांच डंपरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर की गई, जिसमें विभाग की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय होकर रात के अंधेरे में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कदम उठाए।
इस कार्रवाई के दौरान, कुल पांच डंपरों को जब्त किया गया, जिनमें से एक में गिट्टी और शेष चार में मुरम भरी हुई थी। सभी जब्त वाहनों को पंचनामा तैयार कर संबंधित थानों में पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। विभाग द्वारा पंचनामा तैयार कर वाहनों के खिलाफ मध्य प्रदेश खनिज वर्ष 2022 के नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अर्थदंड लगाया जाएगा और प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्रवाई के जरिए विभाग को करीब पांच लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है।
खनिज विभाग के सहायक अधिकारी जेएस भिण्डे ने जानकारी दी कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए गए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इन निर्देशों के तहत, विभाग ने रात के समय विशेष अभियान चलाकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की निरंतर कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकेगी, जिससे सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान को भी रोका जा सकेगा।
विभाग के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से रेत, गिट्टी, मुरम, और मिट्टी के खनन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन गतिविधियों के चलते पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके चलते खनिज विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि खनन माफियाओं को हतोत्साहित किया जा सके।
कार्रवाई के दौरान खनि निरीक्षक संदेश पिपलोदिया, सहायक खनिज अधिकारी जगन सिंह भिण्डे और अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षित रूप से थानों तक पहुंचाया जाए और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी और भी कार्रवाई की जाएंगी, ताकि अवैध खनन और ओवरलोडिंग की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
इस प्रकार, खनिज विभाग की इस त्वरित कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ सरकार और प्रशासन की नीति सख्त है। विभाग का यह भी मानना है कि अगर इसी तरह से नियमित कार्रवाई जारी रही, तो अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सकेगी और राज्य के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा।
