मध्यप्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए ‘संपदा 2.0’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 15 अगस्त से राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन महीने पहले शुरू हुआ था और अब इसे पूरी तरह लागू किया जा रहा है।
आधार कार्ड अपडेट अनिवार्य:
इस योजना के तहत, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना आवश्यक होगा। बिना आधार अपडेट के रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए इसे बायोमैट्रिक, आधार लिंकिंग और ओटीपी के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक:
संपदा 2.0 से फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसमें सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा, जिससे टीनशेड दिखाकर प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री जैसी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन:
अब रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में संपदा 2.0 के तहत पंजीकरण किए गए दस्तावेज़ ग्राहकों को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी। असली रजिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए उसका पहला पेज रंगीन होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियाँ:
हालांकि, यह नई कार्यप्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कर सकती है, क्योंकि कई लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल या ईमेल आईडी नहीं होती और कुछ के आधार बायोमेट्रिक भी नहीं होते। ऐसे में ग्रामीण लोगों को इस व्यवस्था का लाभ उठाने में दिक्कत हो सकती है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को इस नई व्यवस्था की जानकारी हो सके।
प्रशिक्षण और तैयारी:
संपदा 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंजीयक कार्यालय के स्टाफ और सर्विस प्रोवाइडरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि नए सॉफ्टवेयर पर काम करने में कोई समस्या न हो। 15 अगस्त से यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जिला पंजीयक प्रभात वाजपेयी ने बताया कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखना है।