किसानों की बनेगी फार्मर रजिस्ट्री, मिलेगा यूनिक कोड: सरकार के पास होगी किसानों की पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए नई पहल की जा रही है। “फार्मर रजिस्ट्री” के माध्यम से हर किसान का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। धार कलेक्टर के निर्देश पर इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। इसके तहत किसानों को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह आईडी किसानों की पहचान और उनकी जमीन का विवरण दर्ज करने के लिए बनाई जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्री से यह पता चलेगा कि किसान के पास कितनी जमीन है, वह सिंचित है या असिंचित। इस योजना के तहत जिले के 2 लाख 50 हजार से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही, 5 लाख 18 हजार हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र का डेटा भी डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा।

 

डिजिटल डेटा से आसान होगा योजनाओं का लाभ
फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों के अलग-अलग स्थानों पर स्थित खेतों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में इस प्रक्रिया को 15 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रजिस्ट्री से किसानों की खेती की फसलों, खाद, बीज और दवाओं की आवश्यकता की जानकारी सटीक रूप से मिल सकेगी। साथ ही, खतौनी और खसरा का डिजिटल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

यूनिक आईडी से होंगे कई फायदे:
जिले के 2 लाख 50 हजार किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अलग-अलग खेतों की खाता संख्या और खतौनी के कारण बार-बार सत्यापन की समस्या होती है। इसे खत्म करने के लिए यूनिक आईडी बनाई जाएगी।

यूनिक आईडी से किसानों को ये लाभ होंगे:

• पीएम किसान योजना की किस्त आसानी से प्राप्त होगी।
• किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विकास के लिए लोन प्राप्त करना सरल होगा।
• फसल बीमा और आपदा राहत राशि के लिए सटीक और तेज प्रक्रिया होगी।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल की खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण संभव होगा।
• सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बार-बार सत्यापन के प्राप्त होगा।

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मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी होगी दर्ज
फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खसरा और भूमि विवरण भी दर्ज होगा। जिला, तहसील, और ग्राम स्तर पर डेटा को एकीकृत किया जाएगा। यह प्रक्रिया “ई-केवाईसी” के माध्यम से पूरी की जाएगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन:

• रजिस्ट्रेशन पोर्टल: https://mpfr.agristack.gov.in
• मोबाइल ऐप: किसानों के लिए Farmer Registry MP और स्थानीय युवाओं के लिए Farmer Sahayak MP APP।
• भू-अभिलेख डेटा के आधार पर सभी किसानों की भूमि की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी।
• रजिस्ट्रेशन के लिए हर किसान से 10 रुपए की राशि स्थानीय युवक को दी जाएगी। अतिरिक्त खाता जोड़ने के लिए 5 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

 

सरकारी योजनाओं के लिए एक कार्ड में होंगे सभी दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह यूनिक आईडी किसानों को सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक “कॉमन कार्ड” की तरह काम करेगी।

रोशनी पाटीदार, एसडीएम धार

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