धार जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ग्रीन बेल्ट में आने वाली भूमि की वजह से जो बाधा सामने आ रही थी, वह अब दूर हो चुकी है। भूमि के लैंड यूज परिवर्तन (मॉडिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब 260 करोड़ रुपये के बजट के साथ टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत 30 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित भूमि पहले मास्टर प्लान में ‘संरक्षित क्षेत्र’ के तहत दर्ज थी। यह भूमि नवीन आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग को आवंटित किया गया था। लेकिन भूमि के कानूनी उपयोग को लेकर तकनीकी अड़चनें सामने आईं। अब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के समन्वय से इन सभी अड़चनों को पार कर लिया गया है। कलेक्टर कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक अनुमतियाँ मिल चुकी हैं।
निर्माण पूर्व तैयारियां पूरी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलेज की बाउंड्रीवाल का निर्माण पहले ही 2 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। यह कॉलेज जिले सहित आस-पास के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सुविधा बनेगा। मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद धार से इंदौर या अन्य बड़े शहरों में गंभीर मरीजों को रेफर करने की मजबूरी काफी हद तक कम हो जाएगी।
पीपीपी मॉडल पर बनेगा कॉलेज
इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण और संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा। इसमें एक निजी कंपनी कॉलेज का निर्माण करेगी और उसका संचालन भी संभालेगी, लेकिन शासन भी भागीदार रहेगा। शासन की योजना है कि यहां हर वर्ग के लिए न्यूनतम शुल्क पर इलाज उपलब्ध कराया जाए, ताकि आमजन को सुलभ और सस्ता इलाज मिल सके।
जल्दी खुलेगा टेंडर, कई एजेंसियों ने दिखाई रुचि
जैसे-जैसे प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंची है, टेंडर में कई निर्माण एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। इस संबंध में सीएमएचओं आर.के. शिंदे ने बताया कि, “जमीन से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त हो चुकी हैं। विभाग को भूमि का आवंटन मिल चुका है और मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही टेंडर खोले जाएंगे।”
