एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। अब गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के समय उपभोक्ताओं को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) बताना अनिवार्य होगा। यह कोड सिलेंडर बुकिंग के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी मैन को दिखाना होगा। बिना इस कोड के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो सकेगी।
कैसे काम करेगा सिस्टम: गैस एजेंसी द्वारा बुकिंग के समय उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर DAC भेजा जाएगा। इस कोड को डिलीवरी के समय डिलीवरी मैन को दिखाना होगा। अगर किसी उपभोक्ता ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी के समय एक ऐप के जरिए नंबर अपडेट किया जा सकेगा, जिससे रियल टाइम में कोड जनरेट होगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जाएगी।
मोबाइल नंबर और पते की अनिवार्यता: जिन उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर या पते को अपडेट नहीं कराया है, उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी ग्राहकों से आग्रह किया गया है कि वे अपना मोबाइल नंबर और पता तुरंत अपडेट करवा लें ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिले में 4.69 लाख कनेक्शन: धार जिले में लगभग 4 लाख 69 हजार एलपीजी कनेक्शन हैं। जिले की 46 से अधिक गैस एजेंसियां इन कनेक्शनों को सेवा दे रही हैं। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर बार-बार सिम बदलने वाले उपभोक्ताओं को कोड प्राप्त करने में कठिनाइयां आ सकती हैं।
नए नियमों के साथ जारी दाम: नवंबर महीने के लिए घरेलू 14 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, 19 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 78 रुपये की वृद्धि की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी की अपील: जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, ताकि डिलीवरी के समय कोई परेशानी न हो और सिलेंडर आसानी से प्राप्त किया जा सके।
